काठमाडौं । नेपाली राहदानी छपाइको क्षेत्रमा करिब १६ वर्षदेखि निरन्तर प्रभाव कायम गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया (साबिक ओबर्थर टेक्नोलोजिज) अन्तत: विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यस कम्पनीलाई निरन्तर ठेक्का दिने निर्णय कसले र किन गर्यो भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
सार्वजनिक अभिलेखअनुसार, सन् २०१७ मा विश्व बैंकले बंगलादेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्बन्धी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि तत्कालीन ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई विश्व बैंकबाट कुनै पनि परियोजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कम्पनीले बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने उद्देश्यले मिलेमतो गरेको तथा एजेन्टलाई अनुचित भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेपछि उक्त कारबाही भएको थियो। नेपाली राहदानी ठेक्का प्रकरणमा समेत प्रतिस्पर्धा सिमित पारिएको र नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेलाई नेपालको प्रचलित कानुन विपरित बिदेशमा भुक्तानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो छवि बनेको कम्पनीले नेपालमा भने लगातार करिब डेढ दशकभन्दा बढी समयसम्म राहदानी छपाइको अत्यन्त संवेदनशील जिम्मेवारी पाउँदै आएको देखिन्छ। यस अवधिमा पटक–पटक ठेक्का सम्झौतामा भेरियसन गरी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक भार परेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक जर्मनीको सरकारी कम्पनी भेरिडोसले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा राहदानी छपाइको ठेक्का प्राप्त गरेपछि उक्त ठेक्का रद्द गराई पुनः पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार, आइडेमियाका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र असिम शाह मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रभाव प्रयोग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सस्तो मूल्यमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का रद्द गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।
विश्व बैंकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिबन्धित भइसकेको कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको ठेक्का लगातार १६ वर्षसम्म कसरी पायो? कुन–कुन सरकारका पालामा कुन–कुन मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो निर्णय गरे? ती निर्णयहरू सार्वजनिक हितमा आधारित थिए वा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादित कम्पनीको विगतको भूमिका छानबिन गर्नुको सट्टा कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का पाएको जर्मनीको सरकारी कम्पनीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर ठेक्का नै रद्द गरि सोहि पुरानो विवादित फ्रान्सेली कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा दिने प्रयास प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनु सुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
प्रकाशित मिति: २० असार २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया