काठमाडौं – पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पुष्टि भएसँगै दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ। करिब डेढ दशक पुरानो यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।
१५ वर्षअघिको ‘त्यो’ भ्रष्टाचार
पशुपतिनाथ मन्दीरको जग्गामा करिब १५ वर्ष पहिले भएको घोटालाको बेला स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् र मुलुक सर्वदलीय संयन्त्रबाट सञ्चालित थियो। त्यही समयमा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही पदाधिकारी र काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरू मिलेर मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ।
गोठाटारस्थित जग्गामा भएको अनियमितता
पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको थियो। बिना उचित प्रक्रिया बालुवाखानी सञ्चालन गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले यसलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो। यस प्रकरणमा संलग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीलाई ६/६ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। साथै, अरु पाँच सरकारी कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका छन्।
४० करोड नोक्सानी, ठेकेदारलाई १३ करोड जरिवाना
यस भ्रष्टाचारका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४० करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको दाबी गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई मात्र १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यो मुद्दा २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको थियो।
गुरुयोजना विपरीत भएको कार्य
२०६३/६४ मा काठमाडौंको गोठाटार क्षेत्रमा गुरुयोजना अनुसार सामुदायिक भवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, सोही क्षेत्रमा ठूला मात्रामा बालुवा रहेको थाहा पाएपछि केही ठेकेदारहरूले कोषका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा बालुवा निकाल्ने योजना बनाए।
ठेकेदार र कोषका पदाधिकारीबीचको मिलेमतो
काठमाडौंका चर्चित ठेकेदार बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाल दाजुभाइले सो बालुवाखानी हात पार्न कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलसँग मिलेमतो गरेका थिए। उनीहरूले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै श्रीधर आचार्यको निजी जग्गा भाडामा लिएर जिल्ला विकास समितिबाट बालुवा उत्खननको अनुमति लिए।
यस निर्णयपछि अन्य प्रतिस्पर्धीलाई बहिष्कृत गर्दै ३ रुपैयाँ ४ पैसाका दरले बालुवा उत्खननको ठेक्का दिइयो। जबकि, अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले ११ रुपैयाँसम्मको दर प्रस्तुत गरेका थिए।
वन फडानी र माटो उत्खननमा समेत अनियमितता
खानी सञ्चालनका क्रममा ठूलो मात्रामा वन फडानी गरिएको थियो। नियमविपरीत १८६९ वटा लौठसल्ला रुख काटियो। जसबाट थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ। साथै, उत्खनन गरिएको माटो उचित प्रक्रियाबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग विस्तार परियोजनाका ठेकेदारलाई महँगो दरमा बिक्री गरिएको थियो।
विशेष अदालतको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश
यसअघि विशेष अदालतले ठेकेदारहरूलाई मात्र दोषी ठहर गरी सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाउँदै कोषका पदाधिकारीहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ।
यस निर्णयअनुसार बच्चुराम दाहालले बिगो र जरिवानासहित २६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिठाराम दाहालले करिब ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तोकिएको समयअनुसार कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ र बिगो तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ
पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिमा भएको यो भ्रष्टाचार धार्मिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको गम्भीर उदाहरण हो। अब दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको छ, जसले आगामी दिनमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण उदाहरण पेश गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
प्रतिक्रिया