काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्द र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रतिवादी बनाई दायर गरेको रिटको पेशी आँफैले स्थगित गरेका छन्। शेरचनका कानुन व्यवसायीले नै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा परेपछि पेशी स्थगित गरेका हुन्।
उच्च अदालतले गरेको शेरचनको कार्यकाल सम्बन्धि फैसलाअनुसार शेरचनले २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने छन् । तर उच्च आदलतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै कार्यकाल लम्ब्याउन हतार हतार सर्वोच्च अदालत पुगेका शेरचनले आँफैले किन पेशी स्थगित गरे ? भन्ने बिषय रहस्यमय बनेकोछ। सिईओ शेरचनले आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याइ पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेशी आगामी जेठ ३० गते सरेपछि ९ गते अगावै आन्तरिम आदेश लिएर सिईओमा यथावत रहनको लागि रिट दायर गरेको पाइएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । मर्जरअघि साविकको प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पुरा गरेका शेरचनलाई बैंकले तेस्रो कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्तिको विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
उच्च अदालतले शेरचनको कार्यकाल सम्बन्धि मुद्दामा अन्तिम व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छ ।’
उच्च अदालत पाटनले शेरचनको पक्षमा फैसला गरेको भएपनि शेरचन तेस्रो कार्यकालको पुरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए । तर शेरचनले माग गरेको अन्तरिमकै पेशी जेठ ३० गते पुगेपछि अब २०८२ वैशाख ९ गतेबाट उनले सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । यसै क्रममा उनी पुन: अदालतको फैसाला बिरुद्द सर्वोच्च पुगेका हुन्।
अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन किन स्थगित गरे भन्ने बिषयमा आँफू अनुकूल नभएको हुन सक्ने कानुन व्यवासायीहरु बताउँछन्। शेरचन लगायत आधा दर्जन सीइओहरु बाफियाको प्रावधानविरुद्द पदमा आसिन छन् त्यसमा पनि पद जोगाउन हदैसम्म प्रयास र चलखेल गरिरहेकाले यस मुद्दालाई आदलतले समेत गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र शेरचनको कार्यकाल नदोहोरिने कानुनविद्दहरुको भनाई छ।
प्रकाशित मिति: २ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया