काठमाडौं । सरकारले ६५ वर्षको उमेरहद हटाउँदै अगाडि बढाएको गर्भनर नियुक्तिको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले हालका लागि रोकिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अधिवक्ता विशाल थापाद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलका अनुसार अदालतले यो विषयमा थप छलफल नभएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड’ संशोधन गरी ६५ वर्षको उमेर सीमा हटाएको थियो। यसअघि कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ देखि ६५ वर्षसम्मको उमेरहद अनिवार्य थियो। तर संशोधनपछि उमेरको कुनै सिमा नराखी जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
विशेषतः मापदण्डको धारा ३ को (ग) बुँदा नै पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो, जसले उमेरसम्बन्धी सर्त तोकेको थियो।
यसैबीच सरकारले केही दिनअघि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरिसकेको थियो। सो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्ट सदस्यको रूपमा रहेका छन्।
अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उक्त सिफारिस समिति र नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: २ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया