काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवासुविधा आफैंले बढाएका छन् । महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेकाे भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सेवा सुविधालाई व्यवस्थित, न्यायोचित, उपयुक्त र पारदर्शी बनाएर स्थानीय सरकारको कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न यो ऐन ल्याएको महानगरको तर्क छ । बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ का आधारमा ऐन ल्याएको महानगरको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्न व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार नगर तथा गाउँसभालाई छैन ।
यस्तै बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा सुविधा निर्धारण गर्दा तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले त्यो सीमा चलाएका छैनन् । तर नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्नो सेवासुविधा थपेका छन् ।
जस्तो स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा जनप्रतिनिधिका लागि आवास सुविधा तोकिएको छैन ।
तर महानगरले मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०७९, बिहिबार
प्रतिक्रिया