काठमाडौं । घोषणाअनुसार काम भए अबको एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको निकासीका लागि बजार खोज्ने छ । र, भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थलसहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरुमार्फत निकालेर दैनिक सयौं गाडी भारततर्फ निकासी हुनेछन् । यस्तो भयो भने नेपालको खोला नाला, पहाड, चुरे क्षेत्र र तराई-मधेशसहित टि्रपर दौडिने सडकमार्गहरुको अवस्था के होला ?
त्यसको गतिलो जवाफ हो, २२ जेठ २०७८मा बजेटमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी तथा हालको सत्तारुढ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश । ‘ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणा नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको सोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सो वक्तव्यमा चुरेबारेे कम्ता चिन्ता व्यक्त गरिएको थिएन । ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ, वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो,’ वक्तव्यमा ओली सरकारलाई भारत परस्त भएको संकेत गर्दै भनिएको थियो ।
अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र कांग्रेस-माओवादी सत्ता नेतृत्वमा छन् । तर, ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने सत्ताधारीको योजना अहिले पनि फेरिएको छैन । बरु त्यसमा जनता भुलाउने शब्दजाल भने फेरिएका छन् ।
‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ,’ गत ५ जेठमा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नमबर बुँदामा भनिएको छ ।
यो नीतिविरुद्ध यसपटक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर विरोध जनाएका छन् । आइतबार उनले चुरेमा क्रसर चलाएर भारतमा ढुंगा बेच्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
यसपालि मात्रै हैन, गत वर्ष पनि संसदमा पेश भएको बजेटमा नै यो योजना घुसेको थियो । बजेट वक्तव्यमा नै महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । बाहिर विज्ञहरुले विरोध गर्दागर्दै सदनले जस्ताको तस्तै पास गर्यो ।
यसपटक पनि त्यही नीति अझ स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनमा जाने मनासयसहित आएको छ । चुरे क्षेत्र दोहन गर्ने योजना भन्दै विज्ञहरुले गरिरहेको विरोधका बीच पनि वर्षैसाल एउटै घोषणा भइरहेका छ त ? यसको पछाडिको कारण हो, ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा निजी क्षेत्रको नलुकेको चासो ।
यसपटक बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिने क्रममा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले औपचारिक रुपमै पर्यावरण जोगाउँदै ढुंगा गिट्टी बालुवाको निर्यात खोल्न सुझाव दिएको थियो । महासंघले यस्तो निर्यातबाट वर्षमा देशले २ अर्ब डलर (२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) आम्दानी गर्न सक्नेे निष्कर्ष नै लिखित रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ढुंगा गिट्टीको दिगो उपयोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुन खोल्न माग गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले यसपटक ‘चुरे बचाउँदै निर्यातको सम्भावना खोज्ने’ रक्षात्मक वाक्यांश प्रयोग गर्दै निर्यातको ढोका खोल्न लागेको हो । निजी क्षेत्रले नै उठाएको मुद्दा भएकाले दलहरुबीच अन्यमा जस्तै यो नीतिमा तीव्र मतान्तर देखिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यो नीतिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८०, मंगलबार
प्रतिक्रिया