काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारभित्र परेका व्यक्तिका जग्गा साटफेर गर्नेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमाथि टेकेर सरकारी जग्गा हडेपेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यही निर्णयका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीमाथि भने कुनै अनुसन्धान नभएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको थियो ।
यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कम्पनी समरजंगको नाममा रहेको जग्गा हुँदै नभएको टिकिकान्छा गुठीका नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिइएको थियो । यो निर्णयका आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले दुद्दा दायर गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै अनुसन्धान गरेको थिएन ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८०, आइतबार
प्रतिक्रिया