काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले यसमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने भएको छ ।
कतिपय आरोपितहरुले बयानका क्रममा तत्कालीन सरकारको निर्णय पालनाका क्रममा आफूहरुमाथि अनुसन्धान भएको भन्दै माथिल्लो तहलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरुले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरु संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसकारेमा सोध्नुपर्ने बयान दिएका छन्’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘कागजातबाट त देखिन्छ नै, बयानमा समेत नाम मुछिएपछि हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको हो ।’
प्रहरी हेडक्वाटर स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नेछ । साथसाथै पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतका हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि सीआईबीले सोधपुछको तयारी गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८०, बिहिबार
प्रतिक्रिया