काठमाडौं – संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको नेपालमा सरकारी दस्तावेजमा अझै पनि ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने शब्दावली उल्लेख भएपछि चर्चाको विषय बनेको छ। हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको हस्ताक्षरयुक्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा ‘श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अनुसार नै हुनेछ’ भन्ने वाक्य प्रयोग भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको हो।
मन्त्री चौधरीको स्पष्टीकरण
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री चौधरीले यो त्रुटि अनपेक्षित रूपमा भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “ऐनमा अझै पनि ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको रहेछ, त्यसैलाई उतार्दा गल्ती भयो। प्रशासनिक कमजोरी भएको हुन सक्छ।” उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नभएको बताउँदै भोलि छलफलका लागि बैठक बोलाएको जानकारी दिए।
प्रशासनिक कमजोरी कि ऐन संशोधनको ढिलाइ?
प्रशासकहरूका अनुसार गणतन्त्र लागू भइसकेपछि पनि कानुनी दस्तावेजहरू अद्यावधिक नगर्दा यस्ता शब्दावली कायमै रहनु प्रशासनिक लापरबाही हो। संविधानतः नेपाल अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पुराना राजतन्त्रकालीन पदावली सरकारी कागजातमा रहिरहनु गम्भीर कमजोरी मानिएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम अनुसूची-४ (क) अनुसार प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन विवरण वर्षमा दुई पटक (माघ १–१५ र श्रावण १–३० भित्र) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर फाराम अद्यावधिक नगरी पुरानै ढाँचामा प्रयोग हुँदा यस्तो विवाद र चर्चा सिर्जना भएको हो।
मन्त्रीहरूले दस्तावेज अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति उजागर
यस घटनाले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ – के मन्त्रीहरूले आफैंले हस्ताक्षर गर्ने दस्तावेज अध्ययन गर्छन्? नीति निर्माण तहमा नै यस्तो लापरबाही हुनु प्रशासनिक विश्वसनीयता र कार्य सम्पादन क्षमतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
प्रशासनिक प्रक्रियामा त्रुटि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पुराना कानुनी दस्तावेजहरू अद्यावधिक गर्ने, मन्त्री तथा अधिकारीहरूले अध्ययन र समीक्षा गरेर मात्र दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासनिक कार्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने आवश्यक देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ माघ २०८१, आइतबार
प्रतिक्रिया