काठमाडौं – ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार परियोजनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा गोली प्रहारको आदेश दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) नेत्र प्रसाद शर्मालाई गृह मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने तयारी भईरहेको छ।
गत माघ १२ गते ‘मुकुम्लुङ बचाऊ अभियान’ द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए, भने लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहारबाट पाँच जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। घटनापछि स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिडीओ शर्माले प्रारम्भमा भिड नियन्त्रणका लागि सामान्य सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि अचानक गोली प्रहारको आदेश दिएका थिए। यस घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र शर्मालाई मन्त्रालय तान्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारी नीति पुनरावलोकनको तयारी
यस घटनापछि सरकार भिड व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। स्थानीय प्रशासनले अपनाएको कठोर सुरक्षानीति र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिले सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
केबलकार निर्माणमा चर्को विवाद
पाथीभरा क्षेत्रमा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्थानीय स्तरमा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको छ। स्थानीय बासिन्दा र ‘नो केबलकार समूह’ले वातावरणीय र सांस्कृतिक संवेदनशीलता उल्लेख गर्दै परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच केबलकारको माथिल्लो स्टेशनको निर्माण कार्य रोक्ने सहमति भएपछि केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारी टोलीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि ‘नो केबलकार समूह’ले सोमबार थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
व्यापारी ढकालको अडान
व्यापारी चन्द्र ढकालले भने निर्धारित समयमै केबलकार निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। “अबको एक वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा केबलकार निर्माण गरेरै छाड्छु,” ढकालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
उनले स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएको अस्वाभाविक चासोले परियोजना अवरुद्ध पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ढकालले पाथीभरा दर्शनलाई थप सहज बनाउन केबलकार अत्यावश्यक भएको दाबी गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
यस विषयमा सरकार, स्थानीय समुदाय, र सरोकारवालाबीच अझै पनि मतभेद कायमै छ। पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बन्ने या नबन्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २८ माघ २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया