काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेतले सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा समान प्रकृतिको मुद्दामा दुई फरक न्यायिक निर्णय आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार राति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइएको तर सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाडिएको विषयलाई विभेदपूर्ण निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
बस्नेतले न्यायालयको निर्णय निष्पक्ष र समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रविलाई धरौटीमा छाड्ने र छविलाई थुनामा पठाउने आदेशले न्यायाधीशहरू दबाबमा परेको संकेत गरेको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णयले देखाउँछ कि न्यायाधीशहरूले गहिरो दबाब सामना गर्नुपर्यो।”
उनले जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले न्यायको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “स्वाभाविक रूपमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले यो विभेद सच्याउनेछ। सहकारी घोटालामा संलग्नलाई कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनु जरुरी छ,” उनले भने।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले सोमबार सुप्रिम सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई यसअघि नै अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरिसकेको छ।
बस्नेतले न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको यो फरक व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै न्यायालयलाई निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २९ माघ २०८१, मंगलबार
प्रतिक्रिया