पाथिभरा केबलकार : बिकासको नाममा लुकेको चन्द्र ढकालको ब्रम्हलुटको कु-दृष्टि

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्ने बिषयको विवाद चर्किदै गईरहेको छ। जसका कारण केवलकार निर्माण गर्ने व्यवसायी चन्द्र प्रसाद ढकाल समुह र पाथीभरालाई मक्कुमलुङ्गका नाममा विशेष आस्था राख्ने स्थानीय समूहबीच उत्पन्न विवादले स्थानीय जनजीवन समेत आक्रान्त बनेको छ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेको पवित्र धार्मिक तिर्थस्थललाई प्रभावित पार्ने गरी निजी क्षेत्रले निजी ब्यापारीक स्वार्थका लागी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगगरी विकासका नाममा बिनासका योजना ल्याउन नहुने स्थानीयको माग छ। तर, पाथीभरामा केवलकार बनाएरै छाड्ने व्यवसायी चन्द्र ढकालको आइएमइ ग्रुप अन्तर्गत रहेको पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रा.लिको अडान कायमै छ। जसले गर्दा पाथिभरा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ।

पाथीभरा केवलकार परियोजनाको विरोधमा जारी आन्दोलनमा प्रहरी दमन रोकिएको छैन। आन्दोलनलाई दबाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको छ। विवादित ब्यापारी ढकालले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर सामुदायिक बन फँडानीगरी पाथिभरामा केबलकार बिस्तारको काम थालनी गरेका छन्। जसका कारण प्राकृतिक सम्पदाको ब्यापक दोहन भईरहेको छ। पाथिभरामा केवलकार बिस्तार गरेर पाथिभरा क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हडप्ने नितिमा अगाडि बढेका बिबादित व्यापारी ढकालले प्रसिद्ध माता पाथिभराको मन्दिरमा दैनिक हजारौं नेपाली तथा भारतीय श्रदालु भक्तजनको घुईचो लाग्ने हुँदा दैनिक करोडौं कुम्ल्याउने दाउमा देखिन्छन्।

ब्यापारीक प्रयोजनको लागी निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदाको दोहोन गराउनु राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा नितिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको निति नै आफ्नो निकट ब्यापारी पोस्ने र नागरिक ठोक्ने भएको स्थानीयको भनाई छ।

केवलकार देखी होटल व्यवसायसम्म सन्चालन गरेर पाथिभरा पनि हडप्ने दाउमा रहेका ढकालको ब्यापारीक फाइदाको लागी स्थानिय धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक मूल्य-मान्यतामाथी समेत प्रहारगरि राज्यले सरकारी सम्पत्ति समेत ब्यक्तिलाई सुम्पिएर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गराउनु उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन्। त्यसैको बिरोधमा केही समय देखी ताप्लेजुङमा आन्दोलन चर्किरहेको छ।

केबलकार र बिकासका नाममा चन्द्रागिरीमा पनि ‘चन्द्र ढकाल’को काण्डै काण्ड

चन्द्रागिरीमा चौसट्ठी ज्योतिर्लिङ्ग मध्यको एक महत्वपुर्ण ज्योतिर्लिङ्ग भालेश्वर महादेवको नक्कली मन्दिर खडा गरेर धार्मिक पर्यटनको नाममा लुट धन्दा मच्चाइरहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा प्राचिनकाल देखि नै रहेको भालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिङ्गको इतिहासलाई चुनौती दिदै पैसाको बलमा ढकालले चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर नै ज्योतिर्लिङ्ग हो भन्ने गलत प्रचार गरिरहेका छन भने पटकपटक गुनासो आए पनि पुरातत्व बिभागका कर्मचारी उनै ढकालको अगाडी निरिह हुँदै चुपचाप छन्। सुरक्षाको बहानामा कसैलाई पनि आफ्नो साथमा केवलकारबाट केहिपनि खानेकुरा लिएर जान नपाउने र नक्कली मन्दिर पारिसरमा आफुले बाहेक कसैले ब्यापार गर्न नपाउने निति बनाएका ढकालले सर्वसाधारण लाई परिबन्धमा पारेर बजार मुल्य भन्दा चार गुणा धेरै मुल्य असुलेर लुट धन्दा मचाइरहेका छन्। गोरखाको मनकामना मन्दिरमा केवलकार बाट जानेहरुले आफुले चाहेको खानेकुरा मन्दिरमा लान पाउछन भने मन्दिर आसपास सबैले व्यवसाय गर्न पाउँछन। तर, चन्द्रागिरीमा भने त्यसको ठिक उल्टो देखिन्छ। मनकामनाको केवलकार चढ्दा चाहि असुरक्षा नहुने अनि चन्द्रागिरीमा चाहिँ असुरक्षा हुने तर्क सरासर ठगि गर्ने काइदा हो भन्ने बुझिन्छ। नक्कली मन्दिर खडा गरेर पनि चन्द्रागिरीबाट करोडौं कुम्ल्याउन सफल उनै चन्द्र ढकाल पुर्वको प्रशिद्द पाथिभरा देवीको सक्कली मन्दिरमा चन्द्रागिरीमा जसरी लुटधन्दा मच्चाउँदै अरबौं कुम्ल्याउने दाउमा छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितता पुष्टि

महालेखा परीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी लिज सम्झौतामा व्यापक आर्थिक अपचलन भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

रिपोर्ट अनुसार, विवादित व्यापारी चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलाई सरकारद्वारा ३६ हेक्टर (७०९ रोपनी २ आना) जग्गा वार्षिक मात्र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडामा ४८ वर्षका लागि सुम्पिएको छ। यसको अर्थ प्रति रोपनी मासिक मात्र २१ रुपैयाँ १५ पैसामा राज्यको अमूल्य सम्पत्ति निजी स्वार्थका लागि हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ।

वन ऐनको उल्लंघन गर्दै जग्गा लिज सम्झौता

वन नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि चन्द्रागिरी डाँडा कुनै प्रतिस्पर्धा नगरिकन सम्झौता गरिएको पाइएको छ। २०६७ साल माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वनमन्त्री दीपक बोहोराले आफ्नो निजि सम्पती झैं चन्द्र ढकाललाई कौडिको भाउमा चन्द्रागिरी डाँडाको स्वामित्व दिइएको थियो।

सम्झौता अनुसार, ३६ हेक्टरमध्ये ५ हेक्टर क्षेत्रभित्र मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति थियो। तर, ढकालको कम्पनीले ५.८६ हेक्टर वन क्षेत्र मास्दै केबलकार, फन पार्क, पौडी पोखरी, रिसोर्ट लगायतका संरचना बनाएको देखिन्छ। यस्ता संरचनाका लागि पुरातत्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजस्व छलि र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग

आर्थिक ऎनको दफा १४ को (३)ट र १४ (३)ग अनुसार केवलकार निर्माण गर्ने उद्योगले निर्माण कार्यको निमित्त आवश्यक पर्ने शिर्षक ७३ अन्तर्गतको तयारी क्याव वा क्याव निर्माण गर्ने स्टिलपाता पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ५०% सम्म छुट दिने व्यबस्था छ। तर, चन्द्र ढकाललाई तत्कालीन माधवकुमार नेपालको सरकारले त्यसलाई मिचेरै भन्सार महसुल र मुल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरी ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको छ। जसमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको स्पस्ट देखिन्छ।

महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देश समेत दिएको थियो । तर, राज्य संयन्त्रनै ढकालको इसारामा चल्न थालेपछि उक्त विषय हाल सामसुम पारिएको छ। यता, ब्यापारी चन्द्र ढकाललाई कम दरमा जग्गा भाडामा दिनुका साथै ठूलो मात्रामा राजस्व छली भएको महालेखा परिक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा समेत प्रतिबेदनमै उल्लेख छ। तर, महालेखाको ५४ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको कुरा महालेखासम्मै सेटिङ मिलाएर ५५ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख नै नगरी लुकाएको पाइएको छ।

अन्य ठूला घोटालाभन्दा अझ गम्भीर प्रकरण

चन्द्र ढकाललाई पोस्न राज्य संयन्त्रले नै कतिसम्म नालायकीपन देखाएको छ भने अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको अर्को काण्ड ‘यति’ प्रकरण हो । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इश्वर पोखरेलको नाम आइरहन्छ। तर, त्यो भन्दा पनि तण्डम खेल चन्द्रागिरीमा देखिएको छ। जुन महालेखाको प्रतिबेदनमा समेत उल्लेख छ । गोकर्ण फरेस्टको जग्गा कौडिको मूल्यमा यति होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिब जनताको पेटमा लात हानेर यति होल्डिङ्सजस्ता साहुकारहरुको भुँडी भरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने उक्त घोटालाको छानबिन गर्न संसदमा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनपछि उक्त प्रकरण बारे छानबिन हुने निश्चित नै देखिन्छ।

‘यति’ समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा वार्षिक ६,४०७ रुपैयाँ २७ पैसाका दरले लिजमा दिइएको थियो। प्रति रोपनी मासिक ५३३ रुपैयाँ पर्ने उक्त सम्झौतासँग तुलना गर्दा पनि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको ‘यति प्रकरण’मा भन्दा चन्द्रागिरीमा झन् ठूलो आर्थिक अपचलन भएको देखिन्छ। चन्द्र ढकाललाई चन्द्रागिरी हिल्स प्रति रोपनि मासिक २१ रुपैयाँका दरले दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल र घोटाला भएको छ। जसको छानबिन गर्न जनदबाब समूह नै तयारी भईरहेको पाइएको छ।

धार्मिक स्थलमा व्यापारीक साम्राज्य विस्तार

धार्मिक स्थलमा व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्न चन्द्र ढकाल चन्द्रागिरीपछि हाल ताप्लेजुङको धार्मिक स्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणका नाममा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न सक्रिय देखिन्छन्। यस अभियानमा राजनीतिक शक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको छ।

केवलकार देखी होटल व्यवसायसम्म संचालन गरेर पाथिभरा पनि हडप्ने दाउमा रहेका ढकालको व्यापारीक फाइदाको लागी स्थानिय धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक मूल्य-मान्यतामाथी समेत प्रहारगरि राज्यले सरकारी सम्पत्ति समेत व्यक्तिलाई सुम्पिएर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गराउनु उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धाबिनै देशभरका पहाडहरूमा केवलकार बिस्तारको कार्य तिब्रताका साथ गरिरहेका ढकालको पाथीभरा केवलकार योजनाको बिरुद्ध स्थानीयहरूले लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक संरक्षणमा व्यापारीक साम्राज्य विस्तार

राजनीतिक सत्तासँग निकट रहेर सरकारी सम्पत्तिहरू लिजमा लिने र आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्ने प्रवृत्ति चन्द्र ढकालको पहिचान बनेको छ। विगतमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँग मिलेर चन्द्रागिरी कब्जा गरेका ढकाल अहिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा निकट रहेर पाथिभरा हडप्ने दाउमा देखिन्छन्।

प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार