काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा उमेरसम्बन्धी योग्यता हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन। उक्त रिट तथा पूरक निवेदनको पेसी पुनः इजलासको अन्तिम भागमा परेको छ।
अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीद्वारा दायर उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा १७औं नम्बरमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। सो इजलासमा आज कुल १९ वटा मुद्दाहरूको सुनुवाइ तय गरिएको छ।
सरकारले गत चैत १८ गते ‘अर्थसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गरी उमेरको सर्त हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
सर्वोच्चले वैशाख २ गते एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै, उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो।
यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न लागिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि, अधिवक्ताद्वयले गत शुक्रबार पूरक निवेदन पेश गरेका थिए।
त्यस पूरक निवेदनको सुनुवाइ सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा १३औं नम्बरमा सूचीबद्ध गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया