काठमाडौँ – निजामती कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना मागहरू ७२ घण्टाभित्र पुरा नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले यस्ता मागहरू वेवास्ता गरिए कर्मचारीहरू आन्दोलनको अर्को चरणमा उत्रिने स्पष्ट पारे।
भट्टले सरकारसँग राखिएका मागहरू राज्यलाई आर्थिक रूपमा थप भार नपर्ने गरी छलफल गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको जनाउँदै, ती मागहरू समेटिएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा तत्काल पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू दाससरह व्यवहार सहन बाध्य भएको बताउँदै तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
बैठकमा उपस्थित विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा तयार गरिएको १० बुँदे मागपत्र समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए। ती मागहरूमा प्रमुख रूपमा संघीय कानुन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फेरि एकपटक समायोजनको अवसर दिनु पर्ने, योग्य कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि गरी पद र तह मिलान गरिनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्।
यसअघि पनि निजामती कर्मचारीहरूले सरकारसँग बारम्बार माग राख्दै आएका छन्। तर, लामो समयसम्म बेवास्ता भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया