काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामा राख्नुको कारण स्पष्ट गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
यदि सर्वोच्चले थुनाबाहिरै मुद्दा लड्न पाउने गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको भए, लामिछाने तुरुन्तै रिहा हुन सक्थे। अब भने सरकारको लिखित जवाफ आएपछि मात्र संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षबीच बहस हुनेछ। त्यसपछि अदालतले थुनामा राख्ने निर्णय उचित थियो वा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।
यसअघि सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिँदै जिल्ला अदालतको निर्णय किन बदर गरियो वा यथावत् राखियो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण पेस गर्न भनेको हो।
लामिछाने भैरहवा कारागारमा छन्। उनलाई चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौंबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, लामिछानेले धरौटीको रकम अत्यधिक भएको र आफूमाथि पुर्पक्ष थुनाको आधार नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।
त्यसको प्रत्युत्तरमा सरकारी वकिल कार्यालयले भने उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गरेको थियो। दुवै पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा उक्त आदेशले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा आँच पुग्ने दाबी गरेका छन्। यही आधारमा थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको छुट्टै निवेदन दर्ता गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया