काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ कि कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) को कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र सीमित हुन्छ। तर यस ऐन अनुसार उक्त प्रावधान बाफिया लागू भएको मितिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने हो। यसबारे उच्च अदालत पाटनले समेत स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। सीईओहरूको कार्यकालको गणना बाफिया लागू भएको मितिदेखि गरिनुपर्ने र यसअघि गरिएको कार्यकाल यस अन्तर्गत नपर्ने भनिएको थियो। तर हाल देखिएको परिस्थिति निकै गम्भीर र नियमनविपरीत देखिन्छ।
कतिपय सीईओहरू यस प्रावधानलाई छल्ने प्रयासमा छन्, र नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी विभागसमेत उनीहरूको प्रभावमा परी बाफियाको गलत व्याख्या गर्न थालेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। यदि नेपाल राष्ट्र बैंक साँच्चिकै बाफियालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने, ऐन लागू भएको मितिदेखि नै कार्यकालको गणना गर्नुपर्नेछ, जुन उच्च अदालत पाटनको आदेशसँग मेल खाने कुरा हो।
अझ अचम्मको कुरा के छ भने यदि बाफिया लागू भएको मितिदेखि नै कार्यकालको गणना हुनुपर्ने हो। प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पदावधि पनि समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने हो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न किन पहल गरेन? यसले शङ्काको घेरो अझै बढाएको छ।
यसै सन्दर्भमा, हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी बाफिया २०७३ अन्तर्गत कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या मागेका थिए तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । यदि राष्ट्र बैंक आफैँ स्पष्ट छ भने, किन ढिलो गर्दैछ ? जुन कुरा कानून र अदालतको आदेशले स्पष्ट गरिसकेको छ, त्यसमा ढिलासुस्ती गर्नुको कारण के हो?
राष्ट्र बैंकबाट समयमै स्पष्ट उत्तर नआएपछि दुवै बैंकका सीईओहरू अन्योलमा छन्। राष्ट्र बैंकको कानूनी विभागमा आवश्यक दृढता र निष्पक्षता नहुनुका कारणले यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको हो कि? कतै यी निकायहरू स्वार्थपूर्ण चलखेलमा संलग्न त छैनन्? भन्ने आशङ्का बढिरहेको छ।
अझै गम्भीर कुरा के हो भने यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओहरू सँगको मिलेमतोमा कार्यकालका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट जानबाट पन्छिरहन्छ भने, सरोकारवाला पक्षहरूले यो विषयमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसम्म उजुरी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसले केवल राष्ट्र बैंकको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई नेपालको समग्र वित्तीय नियमन प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै प्रभावित हुन सक्छ।
कुनै पनि कानून जुन मितिमा लागू हुन्छ, त्यसै मितिबाटै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। राष्ट्र बैंकले यदि बाफियाको सही कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावमा नपरी ऐन र अदालतको आदेशअनुसार निष्पक्ष निर्णय लिनुपर्छ। अन्यथा यसले राष्ट्र बैंक र देशकै वित्तीय नियमनमाथि गम्भीर असर पुर्याउनेछ।
प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया