काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले विद्यालय बन्दको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश शिक्षक नेताहरूको अडानविरुद्ध आएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले भनेका छन्, “केही शिक्षक नेताहरूले अदालतको आदेश सरकारलाई मात्र लक्षित गरिएको तर्क गरिरहेका छन्। हो, आदेश सरकारलाई हो, तर मूल चिन्ता विद्यालय बन्द भएकोप्रति हो। सरकारले चालु अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा समेत, केही शिक्षक नेताहरूले ऐन नआउँदासम्म विद्यालय नखोल्ने हठ देखाउनु आदेशको भावना विपरीत छ।”
उनले अदालतको आदेशपछि सरकारलाई कार्यान्वयनको बाध्यता सिर्जना भएको बताउँदै विद्यालय तथा परीक्षा तोकिएको समयमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
“अब आवश्यक कुरा हठ त्यागेर, अनौपचारिक सहमतिको आधारमा शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नु हो,” पोखरेलले भनेका छन्, “सर्वोच्चको आदेश सबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने सन्देश हो।”
उनका अनुसार शिक्षक, सरकार र राजनीतिक दलबीच समन्वय र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावना अझै बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार













प्रतिक्रिया