काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पहिलोपटक आफूबाट अलग भएर बनेको राप्रपा नेपाललाई औपचारिक रूपमा राजनीतिक मान्यता दिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आज राप्रपा नेपालले आयोजना गरेको विरोध सभामा सहभागी भएका छन्।
चैत १५ गतेको आन्दोलनपछि पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाई राप्रपा नेपालले रत्नपार्कमा विरोध सभा आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा राप्रपा नेपालले सबै राजावादी दल र संगठनलाई आमन्त्रण गरेको थियो। अध्यक्ष कमल थापाले स्वयम् लिङ्देनसहित प्रमुख नेताहरूलाई फोनमार्फत निम्त्याएका थिए, जसलाई लिङ्देनले स्वीकार्दै पहिलोपटक राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा सहभागिता जनाए।
कार्यक्रममा केही ढिलो गरी उपस्थित भएका लिङ्देनले मञ्चमा पुग्नेबित्तिकै सम्बोधन गरे। उनले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रमका कारण ढिलो भएको प्रष्ट्याए।
‘यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा झन्डै वञ्चित हुने स्थिति आयो। तर म भगवानमा आस्था राख्ने मान्छे हुँ, समयमा आइपुगेको छु। यसले मलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याएको छ,’ उनले सम्बोधनको सुरुआतमै भने।
लिङ्देनले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना तथा संघीयता खारेजीका लागि शान्तिपूर्ण ढंगले गरिने सबै अभियानमा राप्रपाको ऐक्यबद्धता रहने बताएका छन्।
‘आजको कार्यक्रम राप्रपा नेपालले आयोजना गरेको हो र आदरणीय दाइ कमल थापाको निम्तोमा म आएको हुँ। उहाँप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु,’ उनले भने।
देशमा राजावादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेका बेला लिङ्देनले आफू एकता र सहकार्यका लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको सन्देश दिए। ‘मलाई धेरै भन्नु छैन। यति मात्र भन्न चाहन्छु– हामी सँगै छौं, सबैसँग मिलेर काम गर्न राप्रपा तयार छ। यसमा कुनै शंका नरहोस्,’ उनले स्पष्ट पारे।
लिङ्देनले थपे, ‘अहिले पूरै देशले हामीलाई आशाका साथ हेरिरहेको छ। त्यसैले सबै प्रकारका आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न म देशभक्त शक्तिहरूलाई आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रको नाममा भइरहेका लुटतन्त्रविरुद्ध हामी सबै एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ।’
उनले चैत १५ गतेको घटनाको न्यायिक छानबिन र थुनामा रहेका आफ्ना पार्टी नेताहरूको शीघ्र रिहाइका लागि दबाब सृजना गर्नसमेत आह्वान गरे। साथै, उक्त घटनालाई राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनका रूपमा गलत व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८२, सोमबार












प्रतिक्रिया