काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग गरी अनधिकृत पत्र लेखेको आरोपमा पक्राउ परेका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टविरुद्ध तीनवटा फरक-फरक कसुरमा म्याद थप गर्न प्रहरी तयार भएको छ।
विष्टले पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने विषयमा अनधिकृत पत्र बनाएको खुलेपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो। अहिले उनलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अन्तर्गत दफा ८४ (झुट्टा जानकारी), दफा ८६ (राष्ट्रसेवकलाई मद्दत गर्न अस्वीकार), र दफा २७६ (कीर्ते) को अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
दफा ८४ अनुसार, कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कर्तव्यपालनमा बाधा पुर्याउने नियतले झुट्टा जानकारी दिनु अपराध हो। यस अपराधको दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
दफा ८६ अनुसार, कानुनी रूपमा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनुपर्ने व्यक्तिले त्यसमा असहयोग गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
त्यसैगरी, दफा २७६ मा अदालतको फैसला वा आदेशलाई कीर्ते गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ। यस्तो कार्य गरेमा ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
विष्टले रेशम चौधरीको नाममा अनधिकृत रूपमा पत्र तयार पारेर प्रहरी समक्ष आफैँ उपस्थित भई चौधरीलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही आधारमा चौधरीलाई प्रहरी हिरासतमा लिई डिल्लीबजार कारागारमा पठाइएको थियो। तर, पत्र वैधानिक नभएको खुलेपछि पाँच घण्टाभित्रै चौधरी रिहा भए भने विष्ट पक्राउ परेका थिए।
हाल काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले आवश्यक कागजात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
यो प्रकरणले न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा देखिएको प्रक्रियागत त्रुटि र दुरुपयोगको सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया