काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसबारे जानकारी गराइएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारका योजना दोहोरिने समस्या समाधान गर्न एकीकृत परियोजना बैंक ल्याउने तयारी गरिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरे।
भूमि व्यवस्थापन र सहकारी नीतिमा सुधार
नीति तथा कार्यक्रममा अन्य प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
-
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गरिने
-
भूमि नापजाँचमा प्रविधिको प्रयोग गरिने
-
भूमि सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गरिने
-
सहकारी नीति पुनरावलोकन गरिनेछ र नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याइनेछ
-
सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत समस्याको समाधान गरिने
-
कोष स्थापना गरेर बचत फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइने
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया