काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ।
लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो, तर सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो।
पछि वैशाख २१ गते निवेदन संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने अनुरोध गरिएको थियो। उक्त अनुरोधअनुसार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको इजलासले निवेदन सच्चाउन आदेश दिएका थिए।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उक्त धरौटी आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन गरेका थिए।
उच्च अदालतले गत चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसै रात प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका लामिछाने एक दिन काठमाडौं प्रहरी परिसर र दुई दिन रुपन्देहीको न्यायिक हिरासतमा राखिएर अदालतमा पेश गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया