काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको उक्त निवेदन न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेशीको पहिलो नम्बरमा तोकिएको थियो।
तर न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा सोही मुद्दामा लामिछानेको तर्फबाट कानुनी बहस गरिसकेकाले उहाँले उक्त निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन। सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।
लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्था सम्बन्धी ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
लामिछानेको दाबी छ कि उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको हो। यही आधारमा उनले आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएका छन्।
त्यसैगरी, उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पनि उनले छुट्टै निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्, तर सो निवेदनमा अझै अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
यसरी, कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा लामिछानेको थुनामुक्तिको प्रयास अझै अन्योलमै रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया