काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले जिल्ला दररेट निर्धारण गर्नु अघि राजश्व कार्यालयको राय लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुनु अघि नै सबै ७७ जिल्लामा दररेट तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले दररेट निर्धारणका नाममा कर्मचारीदेखि नेतासम्मको भाग लाग्ने अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप समेत लगाए।
उनले भने, “संघको बजेट आउनु पूर्व नै ७७ वटै जिल्लामा दररेट तोक्नुपर्छ। त्यस क्रममा राजश्व कार्यालयको राय पनि अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ। रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीमा दररेट निर्धारण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप, ग्यापिङ बक्स उद्योगले २३० रुपैयाँमा सामान बेच्दछ भने सरकारी दररेट ३२८ रुपैयाँसम्म पुगेको छ, स्क्वायर मिटरमा। यो स्पष्ट रुपमा अनियमितता हो।”
सांसद सिंहले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नका लागि दररेट निर्धारण प्रक्रियामा राजश्व कार्यालयको राय संलग्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया