काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको निवेदन आज पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेश भएका ती निवेदन आज पनि फैसला हुन नसकेर हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश बदरको माग गर्दै दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदन, उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन र छविलाल जोशीको ७३ नम्बर निवेदन एउटै इजलासमा पेश गरिएको थियो।
यसअघि आइतबार ती निवेदनहरू न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेलले लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा वकालत गरिसकेका कारण उक्त निवेदनमा आफू संलग्न हुन नमिल्ने बताउँदै हेर्न नमिल्नेमा पारेका थिए।
लामिछानेका तर्फबाट वैशाख ७ गते उनकी पत्नी पौडेलले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख ९ गते सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
यसअघि दायर गरिएको ७३ नम्बर निवेदन पनि सोही बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै राख्न आदेश दिइएको थियो। तर निवेदनमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ लेख्नुपर्नेमा त्रुटि देखिएपछि म्याद बुझाउन समस्या भएको थियो। त्यसपछि वैशाख १९ गते निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो। वैशाख २१ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त त्रुटि सच्याउन आदेश दिएका थिए।
हाल सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको आदेशअनुसार लामिछाने रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेपछि चैत २२ मा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही रात उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा थुनामा छन्। उनले पनि जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रिहा गरिनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा ७३ नम्बर निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा त्यसको बदर माग गर्दै निवेदन लिएर पुगेका हुन्।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया