काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार (जेठ १०)देखि सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले खाजा पछिको समयदेखि बहस सुरु गरेका थिए।
मुद्दा अहिले ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ। पुनः शुक्रबार (जेठ ११) सरकारी वकिलले आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिने उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईलगायतलाई जिल्ला अदालत कास्कीले अघिल्लो चरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङ पनि प्रतिवादीका रूपमा मुछिएका छन्। उनीहरूलाई पनि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको आदेशअनुसार चैत २२ गते रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि रुपन्देहीको भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। जोशी समेत हाल कारागारमै छन् भने खनाल कास्की कारागारमा छन्।
यसअघि पुस २५ गते जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार रवि लामिछानेले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। सोही पुनरावेदनको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको हो।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका सातजनाविरुद्ध बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदन र प्रतिवादी रामबहादुर खनालले उच्च अदालतमा पेस गरेको छुट्टै निवेदनलाई एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ। अब अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने, प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने वा धरौटी नलिई तारेखमा रिहा गर्ने भन्नेबारे निर्णय सुनाउनेछ।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८२, बिहिबार












प्रतिक्रिया