नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मौलाएको भागबन्डाको रोगले आज देशको एक महत्वपूर्ण संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गाँजेको छ। महिनौं बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकको प्रमुख, गभर्नरको पद रिक्त रहनुले राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र सत्तालिप्सालाई छताछुल्ल पारेको छ। यो केवल एउटा पदपूर्ति हुन नसकेको विषय मात्र होइन, यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। राजनीतिक दलहरूको संकीर्ण स्वार्थले राष्ट्रको आर्थिक भविष्यलाई नै दाउमा लगाएको यो अवस्था निन्दनीय छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले देशको मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, मुद्रा व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय दरको निर्धारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। एक सक्षम र अनुभवी गभर्नरको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थिरता कायम राख्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। गभर्नरको अनुपस्थितिमा यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा हुन सक्दैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्दछ।
गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंक नीतिगत शून्यताको शिकार हुन्छ। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयहरू लिन ढिलाइ हुन्छ, जसले बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ। लगानीकर्ताहरू अन्योलमा पर्छन् र नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। विदेशी विनिमय दरमा अस्थिरता आउन सक्छ, जसले आयात महँगो बनाउँछ र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र मध्यम वर्गका नागरिकहरूलाई पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्छ र अन्ततः यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा कमी आउँदा वैदेशिक सहायता र लगानीको सम्भावना पनि घट्छ।
वार्षिक बजेट निर्माणको समय नजिकिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नहुनुले स्थिति झनै गम्भीर बनाएको छ। बजेटले देशको आर्थिक मार्गचित्र कोर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको सक्रिय र निर्णायक भूमिका आवश्यक हुन्छ। गभर्नरको अभावमा बजेटका लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहन्छ। सरकारले ल्याउने नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व नहुँदा बजेट कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ।
यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपता र भागबन्डाको खेलको परिणाम हो। सरकारमा रहेका दलहरू राष्ट्रिय हितलाई भन्दा आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न तल्लीन छन्। गभर्नर जस्तो गरिमामय र संवेदनशील पदमा पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्नुले उनीहरूको गैरजिम्मेवारपन र देशप्रतिको उदासिनतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई तिलाञ्जली दिँदै आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ। यो एक प्रकारको काकिस्टोक्रेसी नै हो, जहाँ अयोग्य र भ्रष्ट व्यक्तिहरूले शासन गर्छन् र देशले त्यसको भारी मूल्य चुकाउँछ।
सरकारको यो कार्यशैलीले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। जनताले स्थिरता, विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारले सत्तामा पुगेदेखि नै भागबन्डा र आफ्ना मान्छे भर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थालाई महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि धमिल्याएको छ र लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक बनाएको छ।
अब आम नागरिक चुप लागेर बस्न सक्दैनन्। हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्न दबाब दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ त्यागेर देशको भविष्यप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा गभर्नर लगायत अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्छ। यदि सरकारले अझै पनि यो गैरजिम्मेवार रवैयालाई निरन्तरता दिन्छ भने, देशले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले, सबै सचेत नागरिक एकजुट भएर यो राजनीतिक भागबन्डाको विरोध गरौं र देशको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न आवाज उठाऔं। यो सरकारको विरोध मात्र होइन, देशको उज्ज्वल भविष्यको लागि हाम्रो सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ।
- नेपाली सेनाका (अ.प्रा) सेनानी अम्गाई राजनितिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया