काठमाडौं । देशको डिजिटल भविष्य र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्ने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आज एकजना मन्त्री, दुई जना पूर्व अध्यक्ष, सचिवहरू र केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको जालमा गम्भीर भ्रष्टाचारको बन्धक बनेको छ।
हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल सहित १६ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
टेरामक्स काण्ड: एक प्रविधि योजनाको नाममा लुट
दूरसञ्चार सेवाको निगरानी र राजस्व सुरक्षाको लागि भनिएको टेरामक्स (Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System) भन्ने परियोजना वास्तवमा एक ठूलो घोटालाको आवरण बन्यो। यो प्रणाली आवश्यक नपर्ने, अध्ययन नगरिएको, अनैतिक आधारमा टेकेर अघि बढाइएको प्रष्ट छ। तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय र प्राधिकरणको अधिकार नाघेर व्यक्तिगत ढंगबाट यो परियोजना अघि बढाए। कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले कानुनी स्पष्टता नदिईकन योजना पारित गराए भने दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालले कार्यान्वयनमा ढाकछोप गरेर विदेशी कम्पनीलाई अनुचित फाइदा दिलाए।
यस काण्डमा लेबनानी कम्पनी Vanrise Solutions र त्यसको नेपाली एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक (Connection Trade Link) को संलग्नता खुलेको छ। झूटो विवरण, फर्जी कागजात र स्वीकृति प्रक्रियामा हेरफेर गर्दै यो सम्झौता गराइएको थियो। राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर यी व्यक्तिहरूले करदाताको पैसा विदेशी कम्पनीको खातामा पुर्याएका छन्।
राजनीतिक छायाँमा सतीश लाल आचार्य र निजी खेलाडी एनसेल
दूरसञ्चारका हरेक काण्डमा पर्दा पछाडि बारम्बार उठ्ने नाम हो — सतीश लाल आचार्य । उनी दुरसञ्चार र मन्त्रालयमा गहिरो पहुँच भएका स्वयंलाई ‘टेक्नोक्र्याट’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हुन्। तर वास्तविकता फरक छ, उनले प्राधिकरणमा नियुक्तिहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, मन्त्रालयका नीति निर्माणमा ढोका पछाडिको रणनीति, र विदेशी कम्पनीहरूलाई ‘मार्केट ग्यारेन्टी’ दिने किसिमका नीति मोड्ने काम गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, आचार्यले विगत ५ वर्षदेखि नियामक निकाय र निजी कम्पनीहरूलाई जोड्ने पुल निर्माण गर्दै आएका छन्। उनले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई एक किसिमको नीतिगत कठपुतली बनाउने योजनामा काम गरिरहेका थिए। जसअन्तर्गत सबै प्रविधि नीति तथा प्रणालीहरू आफ्नै ‘घेरो’ भित्र ल्याइयोस् भन्ने अभिप्राय थियो। उनले नेपाललाई ‘डिजिटल कोलोनी’ बनाउने खेलको केन्द्रविन्दुमा आफूलाई राखेका थिए।
आचार्यले आफ्नो प्रभाव नीति निर्माणमा मात्र होइन्, विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर स्वदेशी प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छ्याउने प्रयाससमेत गरे। स्रोतका अनुसार, एनसेलसँग सम्बन्धीत भएका कारण उनले प्राधिकरणको निर्णयहरूमा एनसेलको लाभ हुनेगरी सुझाव दिदै आएका थिए। दुरसञ्चारमा मुख्य खेलाडीको रुपमा आरोप लाग्ने गरेको उनी टेरामक्स प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँछन्। उनले यस विषयमा आफ्नो हात नरहेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। तर, यस विषयमा अख्तियारले थप छानबिन गरिरहेको छ।
समस्याको जरो: संस्थागत भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्तो प्रविधि योजनाको नाममा अरबौंको भ्रष्टाचार हुनु आफैँमा दुःखद छ। तर, अझ दुःखद यो छ कि यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै तल्लो तहका कर्मचारी होइनन्, बरु नीति निर्माण गर्ने मन्त्री, सचिव, अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सञ्जालकर्ता हुन्। यही कारणले नेपालका सूचना, प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारहरू ठप्पजस्तै छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रको शुद्धीकरण अपरिहार्य
यस प्रकरणले देखाएको छ कि दूरसञ्चार क्षेत्र पूर्णतः राजनीतिक संरक्षणमा चलाइएको छ। जसले राज्यलाई आर्थिक मात्र होइन, प्रविधिगत रूपमा पनि लाचार बनाएको छ। अब नेपालले यो उद्योगको पूर्ण पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पारदर्शी नियामक प्रणाली, दण्डहीनता अन्त्य, र निजीकृत/अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको पहुँचमा पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ।
जब एक मन्त्री र सचिवहरू स्वयं प्रविधिको शत्रु बन्छन्, तब हामी कसरी डिजिटल नेपाल बनाउने सपना देख्न सक्छौं? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको जवाफ अब अदालतसँग मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रसँग खोजिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया