काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन्।
श्रेष्ठले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्ने र हालको महँगो तथा भ्रष्टीग्रस्त चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
विसं २०१६ मा गोरखाको जौबारीमा जन्मिएका श्रेष्ठले २०३८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। २०४७ सालको एकता महाधिवेशनपछि नेकपा (एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य, त्यसपछि महासचिव हुँदै मसालका महामन्त्री समेत बने। जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नेकपा माओवादीसँगको एकता भएपछी उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए।
श्रेष्ठले विभिन्न समयमा उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाले। गृह मन्त्रालयको कार्यकालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनले चालेका कदमका कारण थप चिनिएका थिए।
संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रबारे धारणा
श्रेष्ठले नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र नभई समाजवादउन्मुख, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको बताए। यस्तो प्रणालीलाई सफल बनाउन संविधान र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन मुख्य कुरा रहेको उनले बताए।
जनतासँगको सम्बन्ध सुधारको अभियान
उनका अनुसार हाल माओवादी केन्द्र तीन उद्देश्यसहित जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्न अभियानमा छ –
- सामन्ती निरङ्कुशता अन्त्य गर्दै सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण,
- विगतका कमजोरी स्वीकार्दै सुधार,
- भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध खबरदारी।
सुशासन र विकासको पक्षमा प्रतिवद्धता
श्रेष्ठले सुशासनबिना समृद्धि सम्भव छैन भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने, पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। यदि आफ्नो पार्टीलाई जनताले बहुमत दिए, नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने वाचा पनि गरे।
प्रमुख दलबीच सहकार्य अभावको कारण
श्रेष्ठका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र), कांग्रेस र एमाले परिवर्तनका संवाहक भए पनि संविधान, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मुद्दामा समान सोच छैन। कांग्रेस र एमालेमा अझै पनि यथास्थितिवादी सोच हावी छ, जसले सहकार्यलाई कठिन बनाएको छ।
दलाल पुँजीवादको आलोचना
श्रेष्ठले राजनीतिक दल, दलाल पुँजीपति र कर्मचारी मिलेर राज्यको दोहन गरेको आरोप लगाए। यस्तो प्रणालीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने र मुलुकलाई निरन्तर गरिबीको चक्रमा राख्ने बताए।
माओवादी अरूभन्दा भिन्न छ?
श्रेष्ठका अनुसार माओवादी केन्द्रले अन्य दलभन्दा भिन्न र गुणात्मक नेतृत्व दिन नसकेको आलोचना स्वीकार्य छ। तर गृह मन्त्रालय सम्हाल्दाको बेलामा सुराकी खर्च खारेजी, मिटरब्याज पीडित आयोग गठन, भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही जस्ता कामले माओवादीले केही हदसम्म भिन्नता देखाएको दाबी गरे।
संघीयता र तीन तहबीचको सहकार्य
श्रेष्ठले संघीयता अभ्यासमा अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरे। केन्द्रमै शक्ति राख्ने प्रवृत्ति अझै दलभित्रै रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सृजनात्मकता र स्वायत्तताको भावना कमजोर रहेको बताए। संघीयता सुदृढ गर्न कानुनी संरचना र सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताए।
संविधान संशोधनबारे धारणा
श्रेष्ठले संविधान संशोधन स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्दै समावेशी समानुपातिक प्रणालीको रक्षा गर्दै शासकीय स्वरूपमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकार र मितव्ययिता
श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश संसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउनु जरुरी छ। सुशासन, संरचनागत परिवर्तन र मितव्ययिता बिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन। गैरजरूरी आयोग तथा निकाय हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
विदेश नीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे धारणा
श्रेष्ठका अनुसार आजको विश्व स्वार्थ केन्द्रित छ। नेपालले बदलिँदो भू-राजनीतिक सन्दर्भलाई बुझ्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने कूटनीति अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया