काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा गत बिहीबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ। शुक्रबारको सुनुवाइमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई पेसी तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
अदालतले भने लामिछाने रूपन्देही कारागारमा रहेको जानकारी न्यायिक अभिलेखमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, यसअघि लामिछाने पक्षबाट चारपटक पेसी स्थगन गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले लामिछानेलाई पेसीको जानकारी दिन रूपन्देही कारागारमा पत्र पठायो। तर, लामिछानेले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेनन्।
अदालतले यस विषयमा स्पष्टीकरण माग्दै आदेश जारी गरेको छ, “२०७९।०२।०४ गते बिहान ११ बजेसम्म प्रतिवादीहरूले हस्ताक्षर नगरेको देखिएको छ। त्यसैले, उनीहरूले जानकारी बुझ्न इन्कार गरेका हुन् वा अन्य कुनै कारणले हस्ताक्षर नगरिएको हो ? यसको प्रतिवेदनसहित अदालतलाई जानकारी गराउनू। साथै, यदि जानकारी बुझिसकेको हो भने त्यसको प्रमाणपनि पेश गर्नू।”
रूपन्देही कारागारमा रहेका अर्का प्रतिवादी, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले पनि सोही पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। रवि लामिछाने र जोशी दुवैजना सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्।
यसबीच, उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले आइतबार प्रमाणसहितको मिसिल बुझ्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। “२०७९।०९।०५ मा दायर मूल मुद्दासँगै थप अभियोगपत्र पनि माग गरियोस्,” अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईंलाई यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको हो। त्यस्तै, आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङलाई पनि धरौटीमा छाडिएको थियो। यी सबैजना पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग छ।
गत चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागार चलान भएका थिए। जोशी पनि सोही कारागारमा छन् भने रामबहादुर खनाल कास्की कारागारमा रहेका छन्।
लामिछाने २०७९ पुस २५ गते जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल तथा लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए। सोही मुद्दामा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका सातजनाविरुद्ध बिहीबारदेखि उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। यस मुद्दामा प्रतिवादी रामबहादुर खनालले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
उच्च अदालतले अब रिहाइ पाएका प्रतिवादीलाई पुनः थुनामा पठाउने, जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने वा धरौटी नलिई तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया