काठमाडौँ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन विगतमा शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेका सहमति विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवेदन शिक्षक तथा कर्मचारीविरोधी, ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गर्ने, विगतका सहमतिहरूप्रति अवज्ञा दर्शाउने, अनुदार, शासनमुखी, प्रतिशोधपरक र प्रतिगामी प्रवृत्तिको भएको छ।
संगठनले उपसमितिको प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक, साबिक उमावि शिक्षक, प्राविधिक धारमा कार्यरत, पेन्सनबाट वञ्चित, अस्थायी करारमा रहेका, विशेष शिक्षा र सहिद स्मृति विद्यालयका शिक्षकहरू तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हकहित र पेसागत स्थायित्वका विषयमा विगतका सहमतिअनुसार न्याय गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, शिक्षण सिकाइ अनुदानसम्बन्धी विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन नगरेको, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सम्बन्धी विषयहरूमा समेत प्रतिवेदन असंवेदनशील र अनुदार रहेको संगठनको दाबी छ।
संगठनले आवधिक बढुवासम्बन्धी प्रावधान कागजी मात्र भएको र व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि शिक्षकको बढुवा सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। यस्तै, शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था झनै निरङ्कुश र प्रतिगामी भएको टिप्पणी गरिएको छ।
संगठनले विगतमा भएका सहमतिहरूलाई समेटी शिक्षा, शिक्षक र ट्रेड युनियनमैत्री, अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ। साथै, नेपाल शिक्षक महासंघको आकस्मिक बैठक बोलाई, शैक्षिक आन्दोलनलाई पुनः एकीकृत, निर्णायक र सशक्त ढंगमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया