सर्वोच्चलाई गगनको जवाफ – ‘सार्वजनिक हितमा दिएको अभिव्यक्तिले अवहेलना हुँदैन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्य र जिम्मेवार ढंगले व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई अदालतको अवहेलना ठान्नु नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

थापाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्रमार्फत पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “मेरो अभिव्यक्तिको उद्देश्य न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु वा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नु थिएन।” उनले अदालतप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउने दिशामा सबैजना गम्भीर हुनुपर्ने र आफ्नो अभिव्यक्तिको मर्म पनि यही रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

महामन्त्री थापाले अधिवक्ता अमृतकुमार केसीमार्फत अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा आफूले सार्वजनिक हित र जनचासोका विषयमा असल नियतका साथ धारणा व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।

थापाले वैशाख ११ गते दिएको एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलनाका रूपमा व्याख्या गर्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुँईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा अदालतले माग गरेको लिखित जवाफबारे थापाले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, “मेरा सम्पूर्ण अभिव्यक्तिहरूलाई नबुझी, विपक्षी पक्षको एकपक्षीय भनाइ र समाचारको कटिङलाई आधार बनाउँदै अदालतले दिएको मिति २०८२।१।१६ को प्रारम्भिक आदेश न कानुनी रुपमा उचित छ, न त न्यायसंगत। यसले लामो संघर्षपछि प्राप्त मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्छ।”

महामन्त्री थापाले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दै सार्वजनिक संस्थाहरूको मूल्याङ्कन, छलफल र सुधारका लागि विचार राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले थप लेखेका छन्, “न्यायपालिकाको सुधार र विश्वसनीयता कायम राख्ने अभिप्रायले गरिएको टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।”

गगन थापाले आफू संविधानको कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: ७ जेष्ठ २०८२, बुधबार