नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आज गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यो संकट यतिसम्म जटिल छ कि यसलाई जिम्बाब्वे र भेनेजुएलाजस्ता असफल राज्यहरूको सार्वजनिक प्रशासनको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र कुप्रबन्धन, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानव पुँजीको विदेश पलायनजस्ता अनगिन्ती समस्याहरूले गर्दा नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र धराशायी बनेको छ। यसले देशको समग्र विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको छ भने नागरिकहरूमा निराशा र अविश्वास बढाएको छ।
भ्रष्टाचार
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको असफलताको प्रमुख र सबैभन्दा बलियो कारण भ्रष्टाचार हो। राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। नीति निर्माणदेखि लिएर दैनिक सेवा प्रवाहसम्म, हरेक क्षेत्रमा आर्थिक लेनदेन हावी भएको छ। निर्माण परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता, ठेक्कापट्टामा हुने चलखेल, कर छलीमा कर्मचारीहरूको संलग्नता, र सामान्य प्रशासनिक कार्यका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकहरू आजित छन्। भ्रष्टाचारले सरकारी सेवाको गुणस्तर घटाएको छ, विकासका परियोजनाहरूलाई अधुरो पारेको छ, र राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई ध्वस्त पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको लगातार कमजोर प्रदर्शनले यस समस्याको भयावहतालाई उजागर गर्दछ। भ्रष्टाचारले योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ भने अनैतिक र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासनलाई पंगु बनाएको छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक कलह र सत्ता स्वार्थले गर्दा नीतिगत स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने र अघिल्लो सरकारका राम्रा कामहरूलाई पनि उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनमा व्यावसायिकता र निरन्तरताको अभाव खडा गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र सरुवा, बढुवामा राजनीतिक पहुँचको आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले इमान्दार र क्षमतावान् कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न डराउँछन्, जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अक्षमता बढ्दै गएको छ।
कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र उदासीनता
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अर्को ठूलो समस्या कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र उदासीनता हो। लामो समयदेखिको राजनीतिकरण र सही मूल्याङ्कन प्रणालीको अभावले कर्मचारीहरूमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा घटेको छ। सीमित स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले पनि कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा असर पारेको छ। तर, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, धेरै कर्मचारीहरूमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ।
नागरिकका समस्याप्रति उदासीनता, काममा ढिलासुस्ती, र ‘कछुवाको गति’मा काम गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवाग्राहीहरूले चरम सास्ती भोग्नुपरेको छ। दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक कारणले पाखा लगाउने र कम दक्ष तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको समग्र क्षमतामा ह्रास आएको छ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग
राज्यकोषको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक स्रोतसाधनको कुप्रबन्धन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अर्को विकराल समस्या हो। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु, परियोजनाहरूमा अनियमितता हुनु, र सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुनु सामान्य भइसकेको छ। आवश्यक नभएका तर नाफा हुने परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने, अनावश्यक पदहरू सिर्जना गर्ने, र सवारीसाधन तथा अन्य सुविधाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमाथि ठूलो भार परेको छ। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानीको अभाव भएको छ भने देशको आर्थिक विकासमा अवरोध पुगेको छ। सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले यो समस्या झन् विकराल बनेको छ।
मानव पुँजीको विदेश पलायन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संकटलाई गम्भीर बनाउने अर्को कारण मानव पुँजीको विदेश पलायन हो। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका, दक्ष र क्षमतावान् युवाहरूले देशमा अवसर नदेख्दा विदेश पलायन हुनुपरेको छ। राम्रो तलब, सुरक्षित भविष्य र काम गर्ने वातावरणको अभावमा उनीहरू विदेशिने क्रम तीव्र बनेको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ। नयाँ विचार र ऊर्जावान् जनशक्तिले देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीहरू विदेशिनुले देशको विकासमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यसलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ वा ‘मस्तिष्क पलायन’ भनिन्छ, जसले भविष्यमा देशको प्रगतिमा नकारात्मक असर पार्छ।
कमजोर कानुनी शासन र दण्डहीनता
कानुनी शासनको कमजोर अवस्था र दण्डहीनताको प्रवृत्तिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई थप कमजोर बनाएको छ। नियम, कानुनको पालना नगर्ने र दोषीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दाहरू मिलाउने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कार्यले न्याय प्रणाली र प्रशासन दुवैमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जब कानुनको डर हुँदैन, तब अनुशासनहीनता र अराजकता बढ्दै जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक प्रशासनमा पर्छ।
संस्थागत कमजोरी र कमजोर अनुगमन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संस्थागत कमजोरीहरू पनि प्रशस्त छन्। कमजोर योजना, अपर्याप्त समन्वय, र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभावले काममा दोहोरोपन र ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। यस्तै, परियोजनाहरूको प्रगति र नतिजाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अनियमितता र बजेट दुरुपयोग बढेको छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट सीमांकन नहुनुले पनि काममा ढिलाइ र गैरजिम्मेवारीपन बढेको छ।
समाधानका उपायहरू: आशाको किरण
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई यो गहिरो संकटबाट मुक्त गर्नका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण: भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता र पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ। भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरूलाई कारबाही गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ।
- राजनीतिक स्थिरता: राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति कायम गर्नुपर्छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन रोक्न र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक कानुनी र संवैधानिक सुधारहरू गरिनुपर्छ।
- कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि: कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधि उपलब्ध गराइनुपर्छ। योग्यता र क्षमताको आधारमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरिनुपर्छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
- सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता: सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। बेरुजु घटाउन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्छ।
- मानव पुँजीको संरक्षण: युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।
- कानुनी शासनको सुदृढीकरण: कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ।
- संस्थागत सुधार: सार्वजनिक निकायहरूको कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउन, समन्वय बढाउन र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको यो संकट केवल प्रशासनिक मुद्दा मात्र होइन, यो राष्ट्रिय संकट हो। जिम्बाब्वे र भेनेजुएलाजस्तै असफल राज्यको बाटोमा जानबाट रोक्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाज सबैले आ-आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा, समृद्ध नेपालको सपना दिवास्वप्नमा मात्र सीमित रहनेछ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया