काठमाडौं । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटा जोडिँदा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यि पूर्वमन्त्रीहरु माथी मुद्दा चल्ने निर्णय नै लिन नसकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटा र कार्कीमाथि मुद्दा नचलाउन आ–आफ्नै तरिकाले अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि निरन्तर दवाव दिएको स्रोतको दावी छ। कांग्रेस नेता कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविच नातेदारी समेत छ ।
टेरामक्समा मुछिएका बास्कोटा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको क्याम्प छाडेर विद्या भण्डारीको समूहतिर नजिकिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहदा बास्कोटा बालकोटस्थित उनको घरमा बसेका थिए । आफूसँग टाढिए पनि ओलीले बास्कोटामाथि मुद्दा नचलाउन दवाव दिएको अख्तियार उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सबैतिरबाट राजनीतिक दवाव खेपेपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूका आ–आफ्नै दाउ थिए । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बास्कोटा र कार्कीलाई मुद्दा चलाउन नहुने पक्षमा थिए । आयुक्त किशोर सिलवालले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अभियोजनमा भेदभाव गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
दुई पूर्वमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारमुद्दा नचलाउने हो भने पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नहुने र त्यस्तो अवस्था आएमा आफूले फरक मत लेख्ने भनी आयुक्त जयबहादुर चन्दले अर्को दृष्टिकोण राखेका थिए ।
‘तीनथरी कोण आएपछि मतभेद र विवाद गर्नुभन्दा केही समय यो फाइल यत्तिकै राखौं भनेर अनुसन्धान नै रोकिएको थियो’ तर, ‘अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समाजमा आफूहरू लाचार भएको सन्देश प्रवाह भएको र त्यसले अख्तियारको साख खस्कने भन्दै आकस्मिक रुपमा मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो ।’
अन्ततः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि दिन अघि यो मुद्दा दायर गरेको हो । खरिद प्रक्रियामा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरषोत्तम खनाल, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य र दुई परामर्शदाताविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । सबै प्रतिवादीसँग उक्त रकम बिगो दाबी गरिएको छ।
टेरामक्स खरिदमा तीन पूर्वमन्त्री र तिनका कार्यकालका सचिवहरू जोडिए पनि अख्तियारले बस्नेतलाई मात्र मुद्दा चलाएको छ । यसप्रकरणमा दुई जना पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेरामक्सका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेका थिए । ७ कात्तिक २०७५ मा उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेट चलाउन सहमति दिएका थिए ।
प्राधिकरणले २५ करोड मागेकोमा बास्कोटाले ७० करोड स्वीकृत गरेका थिए, जसमा परामर्शदाता छनोटका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड थियो । तर, अख्तियारले ‘प्रमाण अभाव’ भन्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २५ कात्तिक २०७८ मा पुरक बजेट स्वीकृत गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड चलाउने बाटो खोलेका थिए । तर, अख्तियारले उनको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । अख्तियारको यस्तो कार्यले अख्तियारको अनुसन्धानप्रती गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया