काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा ऐन १५ असारभित्र ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार समयमै ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
“हामी शिक्षक महासंघसँग वार्तामा छौं। १५ असारसम्मको समयसीमा रहेको छ र त्यसअघि नै ऐन ल्याउने प्रयासमा छौं,” मन्त्री पन्तले भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएपछि मन्त्रालय र महासंघबीच पुनः संवाद भइरहेको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा सहमतिअनुसार समावेश नगरेको विषयप्रति आपत्ति जनाइन्।
“आज पनि मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भएको छ। हामीसँग भएको प्रारम्भिक सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन आएकोले पुनः संवाद भइरहेको हो,” उनले भनिन्।
महासंघसँगको वार्ता जारी रहेकाले हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा विधेयकमाथिको छलफल स्थगित गरिएको छ। सहमति जुटेपछि मात्रै समितिमा विधेयक लैजाने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री पन्तले वार्ताका लागि ७ दिनको समय मागेका छन् र सोहीअनुसार छलफल अघि बढिरहेको छ। महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी राहत शिक्षक, साविक उमावि, करार शिक्षक, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक शिक्षा, विशेष शिक्षक लगायतका विषय सहमति विपरीत उल्लेख भएको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, सरुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी कार्यान्वयनमा पनि सहमति पालना नभएको महासंघको भनाइ छ।
गत २० चैतदेखि काठमाडौंमा शिक्षकहरुले २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। १७ वैशाखमा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया