काठमाडौँ । जिउँदै मानिसलाई इँटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको गम्भीर आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले रिहाइ गर्ने आदेश दिएपछि सो आदेशप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तित्वहरूबाट तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त आदेशप्रति संकेत गर्दै न्याय क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “न्यायका नौ सिङ, दोषी चस्मा र अन्धा कानूनजस्ता मिथकहरू नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा प्रबल हुँदै गएका छन्, गम्भीर बनौँ।”
जिल्ला अदालत रौतहटले अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, सो फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालत वीरगञ्जले उनलाई गत बुधबार रिहाइ गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको सो निर्णयपछि आलोचनाको भेलै बगेको छ। विशेषगरी कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाएको भन्दै आदेशप्रति आशंका र आलोचना गरिएको छ।
उक्त मुद्दा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको भन्ने आरोपसहित विपक्षी दल तथा नागरिक समाजले विरोध जनाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले फैसला भएको भोलिपल्टै उक्त निर्णय न्यायिक इतिहासको कलंकको रूपमा रहने टिप्पणी गरेका थिए।
यद्यपि प्रमुख नेताहरू खुलेर नबोले पनि नेकपा (एस) का उपमहासचिव प्रकाश ज्वला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमसहित केही राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूले फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। अन्य अधिकारकर्मीहरूले पनि यस मुद्दामा न्यायालयको निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन्।
यसैबीच, नागरिक स्तरमा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सवालमा बहस चर्किंदै गएको छ। धेरैले यस्ता फैसलाले जनताको न्यायप्रति विश्वास कमजोर बनाउने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया