मालपानी समुहको राजस्व छली प्रकरण : उच्चको फैसला र कानुनको धज्जी (भाग-१)

काठमाडौं — आर्थिक सुशासनमा सरकार लाचार बनेपछि नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। यसको मुख्य कारण राज्य संयन्त्र तस्करी र राजस्व छली नियन्त्रणमा भन्दा संरक्षणमा अग्रसर हुनु हो। प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहतमा रहेर काम गर्ने राजस्व अनुसन्धान बिभाग नै दबाब र प्रभावमा पर्दा तस्करी र राजस्व छली मुलुकको लागि कति घातक छ भन्ने देखाउँछ।

“ठूलालाई चैन – सानालाई ऐन” भन्ने जनउक्ति पुनः एक पटक न्यायालयको फैसलामा पुष्टि भएको छ। जसले देशको न्यायिक प्रणाली र अदालतका निर्णयहरूप्रति जनस्तरमा हुने आलोचनालाई बुझाउँछ। यद्यपि अदालतका फैसलामाथि टिप्पणी गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले सधैं उपयुक्त मानिँदैन। तर पुनरावेदन प्रक्रियामा भएका फैसलाहरू विश्लेषणको विषय भने बन्न सक्छन्। उच्च अदालत तुल्सिपुरले फौजदारी अपराधमा अर्बपती सुर्ती ब्यापारीलाई सफाई दिएर खुद्रा ब्यापारीलाई सजाय गरेको एउटा फैसलाले नेपालको न्याय सम्पादन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

राजस्व छली मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका तत्कालीन न्यायधीसद्वय अग्नि प्रसाद थपलिया र मोदिनीप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको प्रसंग हो।

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.ली. बाट उत्पादित सुर्तीजन्य उत्पादनमा अन्तशुल्क स्टिकर नलगाई विक्री वितरण गरिरहेको सूचनाको आधारमा २०७४ सालमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो।

बिभागले श्यामलाल बञ्जाडे पसल, जय माँ लक्ष्मी स्टोर्स, अन्नपूर्ण स्टोर्स, एल.जि ट्रेड सेन्टर लगायतमा छापा मार्दा करेन्ट र भोला जस्ता सुर्तीजन्य उत्पादनका करिब २५ सय बोरामा अन्तशुल्क स्टिकर नलगाई विक्री वितरण गरेको पाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको उद्योगका उत्पादनका प्याकेटमा उल्लेखित तौल भन्दा उत्पादनमा बढी तौल उत्पादन गरि राजस्व समेत चुहावट गरेको पाइएको थियो।

बिभागले छापा मारेर अनुसन्धान गरेको लामो समय पछि अर्थात २०७६ साल पौष ७ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

अन्तशुल्क छली, मुल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायत राजश्व चुहावट गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा ३ निषेधित दफा ४ (क) (ख) (ग) र (छ) बमोजिम कसुर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो ।

विभागले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लीले प्रचलित अन्तः शुल्क ऐन, तथा नियम, आर्थिक ऐन, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा नियम, आयकर ऐन तथा नियम समेतमा भएका प्रावधानहरु उलंघन गरि राजश्व चुहावट गरि राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित गरेको दफा ४ (क) (ख) (ग) र (छ) को कसुर गरी राजश्व छली तथा राजश्व चुहावट गरेको देखिएकाले अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, तथा आयकर समेत गरि १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग थियो । श्रीराम टोबाको उद्योगका मुख्य संचालक कमल किशोर मालपानी र चुन्न प्रसाद शर्मा पौडेल, तत्कालीन अध्यक्ष टान बहादुर पाण्डे सहित संचालकहरु बलराम अधिकारी, श्रवण कुमार वरिवालाल, उमादेवी शर्मा र राम प्रसाद ढकाललाई राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २३ (१) अनुसार कैद सजाय माग गरेको थियो ।

यसैगरी श्रीराम टोबाको उद्योगबाट उत्पादित अन्तशुल्क स्टिकर छली गरेको सामग्री बिक्री गरेको अभियोगमा विभाग र सरकारी वकिल कार्यालयले श्यामलाल बञ्जाडेलाई ९ लाख २५ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो, जयमाँ लक्ष्मी जनरल स्टोर्सका गोपी कृष्ण गैरेलाई २ लाख ६८ हजार ४७ रुपैयाँ, नव अन्नपूर्ण स्टोर्सका प्रोपाइटर राजकुमार जैसवाललाई ८ लाख ४६ हजार ३८७, शनी स्टोर्सका प्रोपाइटर नारायण श्रेष्ठको हकमा ११ लाख १२ हजार ३ सय २२ र एलजी ट्रेड सेन्टरका प्रोपाइटर लक्ष्मण ज्ञवालीलाई ९ लाख २५ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ बिगो भराई राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २३ (१) बमोजिमको कसुर गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । त्यतिबेला उद्योगका सबै संचालकहरु भने फरार सुचीमा थिए ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालत समक्ष मात्र बयान दिन पुगेका श्रीराम टोबाकोका तत्कालीन अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेले आफुहरुले वार्षिक ४ अर्ब राज्यलाई राजस्व तिरेको, हजारौंलाई रोजगारी दिएको र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको तर राजस्व छली नगरेको बयान दिए। तर, २५ सय बोरामा अन्तशुल्क स्टिकर गायब भएको विषयमा उनको कुनै तथ्यगत जवाफ थिएन ।

कम्पनिका हर्ताकर्ता तथा मुख्य संचालक कमल किशोर मालपानीले भने आफू संचालक भएपनि कम्पनिको बारे आफुलाई जानकारी नहुने झुटो बयान दिए। तर, कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयको रकेर्ड हेर्दा उनी सबैभन्दा ठूला लगानीकर्ता हुन् । उनको नाममा सबैभन्दा धेरै अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर देखिन्छ । अध्यक्ष भनिएका टानबहादुर पाण्डेको भने २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर देखिन्छ ।

संचालक चुन्न प्रसाद पौडेल, राम प्रसाद ढकाल लगायत श्रीराम टोबाकोका अधिकांश संचालकहरुले आफुहरुले राजश्व छली नगरेको बयान दिँदै सम्पूर्ण कारबाहीको भागिदार कम्पनीका अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डे नै रहेको जिकिर गरिदिए। यता, सबै खुद्रा विक्रेता र डिलरहरुले पनि आफूहरुले कम्पनिले उत्पादन गरेर जस्तो वस्तु दियो त्यस्तै बिक्री गरेको बताए । थुनछेक बहस सकिएपछि तत्कालिन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम टानबहादुर पाण्डेलाई २ करोड धरौटी माग गरेको थियो ।

तर, श्रीराम टोबाकोका अन्य संचालकहरुलाई ३ लाख जनही धरौटी माग गरेर रिहा गरिदियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा चलिरहेकै बेला २०७६ माघ २८ गते राजश्व चुहावट ऐन (२०५२) पहिलो संशोधनले राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अधिकार उच्च अदालतमा सारिदियो ।

तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद मरासेनीले २०७६ फाल्गुन १३ गते यो मुद्दाको ठाउँसारी फैसला गरेका थिए । सोही अनुसार उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुने भयो ।

अदालतको रेकर्ड हेर्दा २०७७ पुस ८ गते उच्च अदालत तुल्सिपुरमा मुद्दाको पहिलो पेसी तोकिएको थियो। तर सरकारी वकिलले पेसी स्थगित गरे। पुस महिनामा मात्रै यो मुद्दामा ३ पटक पेशी राखिएको रेकर्डले पनि कुनै न कुनै किसिमको चलखेल रहेको बुझिन्छ। पटक-पटक पेसी सारे पस्चात् ११ औँ पटकका पेशी अर्थात २०७८ असार २३ गते यो मुद्दाको फैसला भएको थियो। न्यायाधीशहरु मोदिनी प्रसाद पौडेल र अग्नि प्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिएर खुद्रा व्यापारीलाई भने अधिक सजाय दिइएको छ ।

फैसलाको शुरुवातमै न्यायाधीशद्वय थपलिया र पौडेलले सैद्धान्तिक रुपमा नै श्रीराम टोबाको उद्योगलाई प्रतिवादी नै नबनाएकोले फौजदारी कानुन आकर्षि हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । सुर्तिजन्य उत्पादन गर्ने श्रीराम टोबाकोले ठूलै जोखिम मोलेर धनराशी खर्च गरि लगानी गरेको, धेरै थोरै संख्यामा रोजगारी समेत सृजना गरेको र उपभोक्तालाई सेवा पुर्याएको समेत फैसलामा न्यायधीशको तर्क छ । एकातर्फ सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यमा निकै गम्भीर असर गर्ने भएकोले त्यस्ता पदार्थ सेवन नगर्न सरकारले विज्ञापनमा करोडौंको लगानी गर्ने गरेको छ। तर, अर्को तर्फ न्यायाधीशले भने फैसलामा सुर्तिजन्य पदार्थले उपभोक्ताको सेवा गरेको भन्दै प्रसंशाको भाषा लेखिदिएका छन् । उक्त फौजदारी अपराधको उक्त फैसलालाई हेर्ने हो भने उद्योग संचालकलाई कारबाही होइन पुरस्कार दिनुपर्ने भन्ने आशयका साथ लेखिएको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको लामो अनुसन्धानपछि कायम भएको विगोलाई समेत न्यायधीशले हचुवाको भरमा कायम गरिएको भन्दै ७ करोड ९० लाख ७ हजार ३ सय ३३ बाट घटाएर ५८ लाख ८७ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बनाइदिएका थिए।

अदालतले सबैभन्दा धेरै सेयर भएका कमल किशोर मालपानी लगायतको भूमिका कम्पनिमा नदेखिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष टान बहादुर पाण्डेलाई मात्रै दोषी करार गरिदिएको थियो।

‘प्रस्तुत मुद्दामा अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरुलाई दोषी करार गर्न सक्ने कागज प्रमाण मिसिल संलग्न देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ,‘यस स्थितिमा अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरुर्ला दोषी करार गर्न मिल्ने पाइएन । तसर्थ संचालकहरु मध्ये अपराध संहिताको कानुनी प्रावधान बमोजिम श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लीका अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेले राजश्व चुहावट गरेको मान्नुपर्ने अवस्था र स्थिति आयो ।’

तर, खुद्रा पसल संचालक श्यामलाल बञ्जाडेको हकमा अभियोगमा लगाइएको सबै आरोपमा दोषी करार गरिएको छ । जबकी उनले अदालत समक्ष बयान दिँदा ‘सामानमा अन्तशुल्क स्टिकर लगाउने कार्य सम्बन्धित कम्पनिको हो । निजलाई नै कारबाही होस्’ भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । खुद्रा व्यापारीलाई नैतिकताको शिक्षा समेत उक्त फैसलाले दिएको छ। ‘स्टिकर नलागेको सामान बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । स्टिकर लागे नलगेको वा बैध वा अवैध सामान के हो भनि सम्बन्धित विक्रेताले पत्ता लगाई कानुनले रोक नलगाएको बस्तुको बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित बिक्रेताको पनि हो । यस हिसाबमा विक्रेताको पनि दायित्व नभई उन्मुक्ति पाउने भन्न सकिँदैन ।’ बञ्जाडेको हकमा भने अदालत र इजलाशले बिगो रकम हेरफेर गरेन।

उनलाई भने अन्तः शुल्क, आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकर बापत भन्दै ९ लाख २५ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ अर्थात विभागले दाबी गरेभन्दा २० पैसा बढी बिगो कायम गरिदिएको छ । त्यस्तै राजकुमार जैसवालको हकमा पनि विभागले कायम गरेकै बिगो अर्थात ८ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनले पनि अन्तःशुल्क उत्पादक कम्पनि श्रीराम टोबाकोले नै लगाउनुपर्ने र उक्त कसुरमा आफूहरुलाई सजाय हुनुनपर्ने बयान दिएका थिए । तर, उनको बयानलाई अदालतले सुनेन। गोपिकृष्ण गैरेले पनि अदालतमा कम्पनि श्रीराम टोबाकोले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छलेर उत्पादन गरेको र सोही सामग्री आफूहरुले विक्री गरेको बयान दिएका छन् । तर, उनलाई पनि अदालतले २ लाख ६८ हजार ४८ रुपैयाँ बिगो भराएको छ । जुन विभागले नै माग गरे अनुसार हो ।

तर, वर्षको ४ अर्वको राजश्व तिरेको दाबी गर्ने श्रीराम टोबाकोको सबैभन्दा धनी संचालकहरुलाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । अन्तशुल्क स्टिकर छलि गर्ने कम्पनिका एक संचालकलाई सामान्य कारबाही १८ लाख ३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ को १ सय ५० प्रतिशत जरिवाना थपेर २७ लाख ५ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको देखिन्छ । तर, सामान्य खुद्रा व्यापारी तीन जनालाई भने १ सय ५० प्रतिशत जरिवाना गराएर ३० लाख ५९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन श्रीराम टोबाको उद्योगका अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेको हकमा अदालतले पहिलो अपराध भएको भन्दै कैद बस्न समेत नपर्ने गरि सुविधा दिएको छ । व्यावसायीक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु देखिन आएकाले पहिलो पटक कसुर गरेको समेत कारण देखाई अदालतले कैद बापत लाग्ने रकम लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद बस्न नपर्ने गरि सुविधा प्रदान समेत गरिएको छ । एक वर्ष कैदबराबर प्रति दिन ३ सय रुपैयाँको दरले १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत गरि २८ लाख १५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ कटाएर यसअघि धरौटी राखेको २ करोड रुपैयाँ मध्ये १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ८४ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ फुकुवा गरिदिन फैसलामा लेखिएको छ ।

फैसला उपर चित्त नबुझाई सरकारी वकिल पक्ष सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलाशका न्यायाधीशहरु पौडेल र थपलियाले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले २०७८ मंसीर १३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । सर्बोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी आगामी असार ११ गते तोकिएको छ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा समेत सोही प्रकृतिको अन्त: शुल्कको स्टिकर बिना नै सुर्तीजन्य उत्पादनको विक्री नरोकिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार श्रीराम टोबाकोले पछिल्लो समय डिलर तथा खुद्रा पसल बाट अन्तशुल्कको स्टिकर समेत सस्तो मुल्यमा खरिद गरि संकलन गर्ने गरेको छ।