काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कानुनी प्रक्रिया नपुगी मन्त्रिपरिषद्बाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच तथा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल फागुन ६ गतेको बैठकबाट गरिएको हो, जुन निर्णय संसद्को विधेयक समितिबाट पारित नभइसकेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गरिएको थियो।
१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो माग
अख्तियारले माधवकुमार नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ। आयोगले नेपालसहितको भूमिकाका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठुलो हानी भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार, पतञ्जलीले काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति क्षेत्रमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको तथा सरकारी स्वामित्वको हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिगत व्यक्तिहरूको नाममा बेचिएको पाइएको छ। ती व्यक्तिहरू पतञ्जलीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेको आयोगको ठहर छ।
मुख्यसचिव र बैंकको संलग्नता
अभियोगपत्रमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गराएको उल्लेख छ। पतञ्जलीले २०६५ माघ १५ मै उक्त जग्गा सनराइज बैंकबाट कर्जा लिने प्रयोजनका लागि धितो राखिसकेको थियो। झूठा विवरण पेश गरी मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गा फुकुवा गरिएको तथा पछि पुनः धितो राख्न पनि बैंकले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दै सहयोग गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ।
यो मुद्दामा माधवकुमार नेपालसहित उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकारी, व्यापारी र पतञ्जलीका प्रतिनिधिसहित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अभियोग लगाइएको हो।
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया