काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवादमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या घर वा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिएकी छन्।
उपप्रमुखका अनुसार महानगरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये करिब ५० प्रतिशत भवन खाली गराउने सम्बन्धी छन्, र तीमध्ये पनि झण्डै आधा सहकारी संस्थासँग जोडिएका छन्।
यी विवादमा समयमै बहाल नतिरेको कारण घर वा कोठा खाली गराइपाउँ, बहाल कर नतिरेको विषयमा कानुनी कारबाहीसहित खाली गराइपाउँ, सहकारी संस्थाका कारण भएको क्षतिपूर्ति दिलाई घर खाली गराइपाउँ, बचत रकम सहकारीमा अड्किएको कारण भाडासहित रकम फिर्ता दिलाई सहकारी हटाइपाउँ, घरधनीले सहकारी कार्यालयमा ताला लगाएको हुँदा सञ्चालन सहज गराइपाउँ, दुईवटा फरक सम्झौता भएका कारण त्यसलाई खारेज गरी उचित निर्णय गराइपाउँजस्ता समस्या बढी देखिन्छन्।
उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार कामपाको कार्यक्षेत्रभित्र विगतदेखि नै निष्क्रिय रहेका केही सहकारी संस्थाको समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको खाँचो छ। यसका लागि विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन तत्काल कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सहकारीसँग सम्बन्धित आर्थिक जोखिमलाई पहिल्यै अनुमान गरी ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम ल्याउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहकारीको वित्तीय आचरणबारे जानकारी दिने ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम पनि हालैदेखि सुरु गर्न सकिने बताइन्।
सहकारी संकटमा पर्नुको प्रमुख कारण आफ्नालाई प्राथमिकतामा राखी ऋण दिनु, उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी ऋण लगानी गर्नु, ऋण लिनकै लागि सदस्यता लिने, धितो नलिई वा कमजोर धितोमा ऋण दिनु र केवल मुनाफामात्रै खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ।
कामपाको कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार घर खाली गराउने विवाद बढ्नुको मुख्य कारण बहालमा लिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु वा सम्झौतामा अस्पष्टता हुनु हो। उनले बहाल कर कम तिर्नका लागि बहाल अङ्क न्यून राख्ने, दुइटा फरक सम्झौता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको बताए।
आचार्यका अनुसार समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको, सहकारी संस्थाले कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी नहुनु र कार्यालय बन्द भएपछि पदाधिकारी वा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्ने जस्ता कारणले विवाद चुलिएको हो।
प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया