“तीनै तहको सरकार आर्थिक अनुशासनमा चल्नुपर्छ: डा. महत”

रासस । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो राजनीतिक यात्रा नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरु गरेका थिए। अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. महत २०१६ साल कात्तिक १९ गते नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–२, कविलासमा जन्मिएका हुन्।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय सहभागी रहेका उनी परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। २०५९ सालदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी संविधान निर्माणदेखि अर्थतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा अनुभवी नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

प्रतिनिधिसभामा अनुभव कस्तो रह्यो ?
म संघीय संसद्का सदस्य हुँ, अहिलेसम्मको अनुभव सकारात्मक नै छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले संसद् अवरुद्ध हुन्छ, जुन संसदीय अभ्यासमा सामान्य हो। तर त्यसले समय खेर जाने महसुस गराउँछ। सांसदहरू लोकप्रियतावादप्रति आकर्षित भइरहेका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो।

अर्थ समितिमा हाल के भइरहेको छ?
म अर्थ समितिको सदस्य हुँ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा काम भइरहेको छ। केही समयअघि भन्सारसम्बन्धी विधेयक पास भइसकेको छ। समितिका सदस्यहरू सक्रिय र जिम्मेवार छन्।

सरकारको २०८२/८३ को बजेटबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के हो?
पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रका विद्यार्थीको नाताले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हो। बजेटमाथि संसद्मा अझै छलफल सुरु नभए पनि यसबारे बहस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्यान्वयन अवस्था र वर्तमान परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
हामी जनतासँग स्पष्ट रूपमा संवाद गर्न चुकेका छौँ। के गरेका छौँ र के गर्न सकेनौँ भनेर इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ। स्रोतसाधन अनुसारको प्राथमिकता जनतासमक्ष राख्न सक्नुपर्छ। जब जनतासँग साँचो र स्पष्ट कुरा गरिन्छ, विश्वास बढ्छ।

नेताहरूले आश्वासन मात्रै दिने जनगुनासोबारे तपाईंको धारणा के हो?
जनअपेक्षा बढ्नु सामान्य हो, तर स्रोतसाधन सीमित छन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको कारण गलत जानकारी पनि व्यापक फैलिन्छ। त्यसैले जनसञ्चार बलियो हुन जरुरी छ।

संविधानको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ?
संविधान कार्यान्वयनमा विविध चुनौती छन्। केही अधिकारहरू लागत नलागी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जस्तो बोल्ने स्वतन्त्रता। तर आवासजस्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्रोत चाहिन्छ। त्यसैले प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधनबारे तपाईंको विचार के हो?
संविधानका कतिपय विवादास्पद विषय संशोधन आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट पार्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता र सनातन संस्कृतिको सुरक्षा भन्ने कुराबीच द्वन्द्व छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।

संविधान संशोधनमा ढिलाइ किन भइरहेको हो?
संविधान संशोधनको सहमति सरकार गठनको बेला भएको थियो। अब त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कमिटी बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ।

हालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ?
मिश्रित प्रणालीबाट स्थायी सरकार बन्न गाह्रो छ। सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि व्यवहारमा महँगो भएको महसुस गरिएको छ। समावेशितामा सम्झौता नगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ।

संघीयता कार्यान्वयन कस्तो देख्नुभएको छ?
कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रहरी अधिकारको कार्यान्वयनमा समस्या छ। प्रदेशले बनाएका संरचनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता छैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अधिकारको गलत प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसको दायित्व केन्द्र सरकारलाई पर्नु हुँदैन।

प्रदेश सरकारमा बजेट दुरुपयोग भइरहेको भन्ने आरोपबारे तपाईंको धारणा?
उपभोक्ता समितिको नाममा बजेटको दुरुपयोग भइरहेका सूचना छन्। अब स्पष्ट नियम बनाएर बिनाठेक्का काम गर्न रोक लगाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा खर्चको दुरुपयोग रोक्न संसदमा बहस आवश्यक छ।

प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८२, आइतबार