काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय बनेको व्यापारिक सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक ढाँचा निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। लण्डनमा दुई दिनसम्म चलेको गहन वार्तापछि दुबै मुलुक संवेदनशील वस्तुको व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।
यो सहमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अनुमतिपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ।
वार्ता सम्पन्न भएपछि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लटनिकले उक्त सहमतिले जेनेभामा भएको अघिल्लो सम्झौतालाई ठोस रूप दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यसले अमेरिका द्वारा लगाइएका केही निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने मार्ग पनि खुल्ने संकेत गरेका छन्।
तर, यो सहमतिसम्बन्धी विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यता, अप्रिल २ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले “स्वतन्त्रता दिवस” को सन्दर्भ दिँदै सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूलाई अझ उच्च दरमा पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले चेतावनी दिएका थिए— यदि कुनै देशले जबाफी कदम चाले उच्च भन्सार थपिनेछ, नगरे पुरस्कृत गरिनेछ। यस धम्कीपछि चीनबाहेक अन्य देशहरू चुपचाप रहे।
ट्रम्पले व्यापार सन्तुलन अमेरिका पक्षमा ल्याउने उद्देश्यले यी भन्सार नीति लागू गरेका थिए। उनले जबाफी कदम नचाल्ने देशहरूलाई पुरस्कार दिने भने पनि, व्यापार सम्झौता नगरेसम्म भन्सार घटाउने मनसाय थिएन।
तर, अत्यधिक भन्सार दरले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना हुन थालेपछि एक सातामै ७० भन्दा बढी देशमा लगाइएको उच्च भन्सार दर फिर्ता लिइयो र सबैलाई १० प्रतिशतको एकरूप दर कायम गरियो।
चीनले भने ट्रम्पको चेतावनीलाई उपेक्षा गर्दै जबाफी भन्सार लागू गर्यो। उभय पक्षबीच भन्सार युद्ध चर्किँदै जाँदा अमेरिकी भन्सार दर १४५ प्रतिशत र चीनको १२५ प्रतिशत सम्म पुग्यो।
तर, लामो समयसम्म दुई देशको व्यापारिक द्वन्द्वले दुबै अर्थतन्त्रमा असर पार्न थालेपछि, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको वार्ताले समाधानको बाटो खोल्यो। दुबै देशले ९० दिनका लागि एकअर्काको भन्सार दर ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने सहमति जनाए। त्यसपछि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनमाथिको भन्सार दर घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको छ।
हाल फेन्टनिल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूमा लगाइएको ३० प्रतिशत भन्सार दर मात्र कायम छ भने चीनले अमेरिकी वस्तुमा १० प्रतिशत थप भन्सार कायम राखेको छ।
यद्यपि, वार्ताको क्रममा दुवै देशले एकअर्कालाई सम्झौता उल्लंघनको आरोप लगाइरहेका छन्। अमेरिका भन्छ— चीनले दुर्लभ खनिजको निर्यात खुला गर्ने वाचा तोडेको छ। चीनले भने जेट इन्जिनका पार्टपुर्जा, चिप डिजाइन सफ्टवेयर, हुवावेमा लगाइएको प्रतिबन्ध र विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको भन्दै अमेरिकालाई दोष दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा, ट्रम्पको पहलमा गत बिहीबार ट्रम्प र सीबीच ९० मिनेट लामो टेलिफोन संवाद भएको थियो। त्यसपश्चात् लण्डनमा भएको वार्ताले सम्झौता कार्यान्वयनको ठोस ढाँचा तयार गर्ने सहमति दिलाएको छ।
यो सहमति व्यापारिक तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण अग्रसरताका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया