काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीका लागि तुलनात्मक रूपमा उल्लेखनीय बजेट वृद्धि गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार विगतमा प्रहरीलाई तलब, पोसाक र रासनका लागि ८–९ महिनासम्म मात्र बजेट विनियोजन गरिँदै आएकोमा यसपटक भने वर्षभरका लागि एकमुष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उनले भने, “यसअघिका वर्षहरूमा ८–९ महिनापछि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट अभावका कारण जटिलता उत्पन्न हुने गर्थ्यो, तर अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिने छैन।”
उनका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न, आवश्यक साधनस्रोत तथा भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। “साधन, स्रोत र बजेटको समग्र स्थितिलाई हेर्दा तुलनात्मक रूपमा यसपटकको बजेट सकारात्मक र सन्तोषजनक छ,” उनले प्रष्ट पारे।
गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रशासनमा अनुसन्धानको कार्यलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “अब साधन–स्रोतको अभाव नहुने भएकाले त्यसअनुसार नतिजा पनि देखिनुपर्छ।”
उनको भनाइमा, “शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, कानुनको शासन कायम गर्न र अपराध अनुसन्धानमा गुणात्मक सुधार ल्याउन अब प्रहरी संगठनले अझै बढी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ।”
संक्षेपमा, गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीका लागि तलब, पोसाक र रासनमा कुनै अभाव नहुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको र अनुसन्धान तथा सुरक्षासम्बन्धी अन्य पक्षमा पनि प्रविधियुक्त र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया