काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमार्फत भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूबाट सेटिङका नाममा करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको प्रकरणमा संलग्नताको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्कालका लागि पद जोगाउन सफल भएका छन्।
गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै सुरु भएको यो विवादास्पद मुद्दामा शुक्रबार सत्तारूढ तीन दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सहमति बनेपछि गृहमन्त्री लेखकलाई राहत मिलेको हो।
भट्टराईले विमानस्थलको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको हैसियतमा रहँदा दैनिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा असुली गर्दै आएको खुलेको छ। ती रकम मन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म पुग्ने गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। भिजिट भिसाका नाममा दुबई लगायतका मुलुक जाने यात्रुहरूबाट अवैध रकम उठाइएको आरोपपछि मन्त्री लेखकमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको थियो।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरे पनि पछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान फेर्दै छानबिन प्राथमिक हुनुपर्ने तर्क गर्न थाल्यो। यसरी राजीनामाको माग फिर्ता लिएपछि लेखकलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजना सफल भयो। माओवादी पनि त्यसै एजेन्डामा सहमत भयो।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको दुई बुँदे सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर उक्त सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका अन्य दलहरूको सहभागिता छैन। रास्वपाले यसअघि गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनसहित पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
दुई बुँदे सहमतिमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनसम्बन्धी कुनै उल्लेख गरिएको छैन। पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले माग गरेअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछ।”
दोस्रो बुँदामा भने, “विगतदेखि देखिँदै आएको अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन, छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारको लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछ।”
यसरी अवैध रकम असुली प्रकरणमा गम्भीर आरोप लागेका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अबरुद्ध गरेको माओवादी केन्द्र आफैँ सहमतिबाट ब्याक भएको छ। परिणामतः न त गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ, न त संसदीय छानबिन समिति नै गठन हुने देखिन्छ।
झण्डै दुई साता लामो संसद् अवरोधपछि माओवादी अन्ततः कांग्रेस–एमालेकै लाइनमा उभिँदै गृहमन्त्री जोगाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर आमनागरिक र प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको निष्पक्ष छानबिनको माग भने अझै अलमलमा परेको छ।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया