दुई बुँदे सहमतिबारे प्रचण्ड- विवेक पुर्‍याएर गरेका हौँ, आकाशै खसे जस्तो कसैले गर्नुपर्दैन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएपछि मात्र संसद् पुनः सञ्चालन गर्न सहमति दिएको बताएका छन्।

शनिबार झापामा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड/उराँव जातीय मोर्चाहरूको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले गम्भीर विवेकका साथ दुई बुँदे सहमति गरेको स्पष्ट पारे।

प्रचण्डले भने, “संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो। सरकार एक महिनाभित्र अध्ययन गरी छानबिन समिति गठन गर्न राजी भएपछि हामीले सदन खोल्ने निर्णय गरेका हौं। जनताका मुद्दा संसद्मा छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो। त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीमै पर्छ।”

उनले शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शान्ति प्रक्रिया लगायतका महत्वपूर्ण विषय टुंग्याउन जरुरी भएकाले माओवादी केन्द्रले संसद् सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डका अनुसार अनिश्चितकालसम्म संसद् अवरुद्ध रहँदा ती सबै महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित नहुने जोखिम भएकाले माओवादी केन्द्रले जनताको हितका लागि सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पारेर सहमति गरेको हो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसँग गरिएको दुई बुँदे सहमति सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रभित्रै आलोचना चुलिएको छ। विपक्षी दल र सर्वसाधारणबीच पनि तीव्र असन्तोष देखिएको छ।

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “कतिपयले यो सहमति भएसँगै सबथोक सकियो, जहाज डुब्यो, आकाश खस्यो भन्नेजस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्। त्यो पूर्णरूपमा निराधार र गैरजिम्मेवार धारणा हो। माओवादी केन्द्र केवल एउटा राजनीतिक दल होइन, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षक पार्टी हो।”

उनले थपे, “हामीले अत्यन्तै विवेकका साथ सहमति गरेका हौं। यदि तोकिएको समयमा छानबिन समिति गठन भएन भने त्यसै दिनदेखि हामी आन्दोलनमा उत्रनेछौं।”

त्यसैगरी उनले आफू सरकार बनाउने दौडधूपमा नरहेको स्पष्ट गर्दै जनताको पक्षमा गम्भीर र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आफू र पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार