काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा विशेष अदालतको आदेशमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले थापासहित बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माणको नाममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो उत्खनन गरी अवैध संरचना निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ। यसै बहानामा संघीय तथा मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक ठूलो रकम अनुदानस्वरूप लिइएको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगको भनाइमा, माछा नभएको र अझै अधूरो अवस्थामा रहेको पोखरीका लागि तत्कालीन मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादव स्वयंले सम्झौतापत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरेर मात्रै ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको तथ्य खुलेको छ। सो क्रममा कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण भएको, ती संरचना न उपयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको, न त सरकारी लगानीको प्रतिफल देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
अख्तियारले मेयर थापासँगै उपमेयर रमाकुमारी मोक्तान, पूर्व मन्त्री विजयकुमार यादव र अन्य ५ जनासमेत गरी ८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सोही बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ। ती सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।
थापामाथि उक्त ऐनको दफा ३ (१) (ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। तर, विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म प्रदेश र संघीय स्रोतको दुरुपयोग गर्दै अनियमित ढंगले ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया