काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अदालत र न्याय प्रणालीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै एक अपिलमार्फत न्यायालयको भूमिका र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर रुपन्देही कारागारबाट सार्वजनिक गरिएको लामिछानेको १९ पृष्ठ लामो अपिलमा न्यायिक प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिइएको छ।
अपिलको सुरुवातमै लामिछानेले आफू अरूको पीडामा चुप लाग्न नसक्ने स्वभावको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै, हाल आफूले भोगेको अन्यायमा समेत बोल्न नसकेको कारणप्रति खिन्नता व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “तपाईंहरूलाई थाहा छ, म अरूको पीडामा चुप लागेर बस्न सक्दिन। बोलेरै विश्व कीर्तिमान बनाएको मान्छे पनि हुँ। तर, यस्तो जालो बुनियो कि आफूले भोगेको अन्यायबारे समेत बोल्न सकिनँ।”
लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूको सल्लाह उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “तपाईं देशकै ठूलो आपराधिक गिरोहसँग लडिरहनुभएको छ। एउटै वाक्यको गलत अर्थ लगाएर झनै फसाउन सक्छन्, त्यसैले चुप लाग्नुस् भन्ने सल्लाह पाएँ।” त्यसपछि उनले आफूलाई लागेको सहकारी ठगी प्रकरणको विषय प्रवेश गर्दै विभिन्न अदालतमा झुन्ड्याइएका मुद्दाहरूको प्रसङ्ग उठाएका छन्।
उनले चार जिल्ला, चार उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दाहरूको चर्चा गर्दै लेखेका छन्, “अब त पर्सा जिल्ला अदालतसमेत थपिएको छ। कानुन व्यवसायीको सल्लाहअनुसार चुप लागेँ, तर त्यो मौनताले मलाई झनै पीडित बनायो।”
अपिलमा उनले चैत १८ गते पार्टी कार्यालयबाटै अब बोल्ने घोषणा गरेको र चैत २३ मा चितवनमा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “तर, संयोग भन्नुपर्छ या नियोजित चाल, चैत २२ कै दिन उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश आयो। त्यसै सँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत थपियो।”
लामिछानेले आफूविरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै लेखेका छन्, “२०४६ पछि पछिल्लो छत्तीस वर्षमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत कसरी केही तत्वहरूले कब्जा गरेका छन् भन्ने कुरा आज सबैको सामु प्रस्ट भइसकेको छ।”
उनले राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई सत्ताधारीहरूको ‘भर्ती केन्द्र’को संज्ञा दिँदै लेखेका छन्, “अब मसँग न्यायको लागि जाने ठाउँ जनताको अदालतबाहेक केही छैन। राज्य, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमसम्म पनि उनीहरूकै नियन्त्रणमा छन्।”
लामिछानेले माथिल्ला अदालतबाट थुनामा पठाउने आदेशप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए पनि, उनी र उनका समर्थकहरूले जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा गरिँदा भने त्यसलाई न्यायको विजयका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसले अदालतप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण प्रश्नयोग्य बनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ७ असार २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया