काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
समितिमा गृह, श्रम, परराष्ट्र र संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
भिजिट भिसा प्रकरणले नेपाली राजनीतिलाई नराम्रोसँग गिजोलेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणकै कारण संसदको गतिरोध पनि हट्न सकेको छैन। विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर संसद बहिष्कार गर्दै आएका छन्। केही अघि रास्वपा र राप्रपाकै कित्तामा रहेको माओवादी केन्द्र भने दुई बुँदे सहमति गरेर संसदको काम कारबाहीमा सहभागी भएको थियो। यद्यपि, भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान माओवादीले कायमै राखेको थियो।
विपक्षी दलहरूको चौतर्फी दबाब र निरन्तर सदन सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो। यसअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छानबिन समितिको विरोध गर्दै आएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नपर्ने तर्क सत्तापक्षले गर्दै आएको थियो। तर, विपक्षी दलहरू यस विषय पछि हटेन।
विपक्षी दलहरूले त भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखको राजीनामा पनि माग्दै आएका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि राजनीतिक षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विपक्षी दलले लामो समय संसदमा गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न रोकेका थिए। तर, माओवादीसँगको दुई बुँदे सहमतिसँगै गृहमन्त्री लेखकले रास्वपाको नाराबाजीबीच संसदको रोष्टममा बोल्न पाएका थिए।
अध्यागमनमा सेटिङ मिलाएर नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश लैजाने गरेको र लाखौं रकम असुली हुने गरेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया