काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसासम्बन्धी विवादमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए। सो समितिलाई कार्यादेश दिइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
तर, त्यसपछि बैठकमा बोलेका रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सो समिति अस्वीकार गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “आरोपी पक्षले नै छानबिन गर्ने अधिकारी छान्दै जानु भनेको न्यायको उपहास हो। हामी नयाँ छौं, तर मूर्ख होइनौं। हामीले छानबिन समिति निष्पक्ष होस् भनेर ‘जाँचबुझ आयोग ऐन’ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थियौं। सरकारले आफैं जे चाह्यो त्यही मान्छे छान्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन।”
बैठकअघि रास्वपाको संसदीय दल बैठक बसेको थियो। बैठकले संसदमा पार्टीको धारणा प्रस्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाले भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामासहित उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
यस समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखिएका छन्।
सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन्।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया