माओवादीद्वारा समिति बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जेठ ३० गते माओवादीसँग भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार सरकारले समिति बनाएको स्मरण गर्दै उक्त कदमको सराहना गरे।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका विषयसँगै, त्यसको कार्यक्षेत्रबाहिर परेका जनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सरकारले बनाएको समितिले गहिरो अध्ययन र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। पुनले जनताको सुझाव र अपेक्षाअनुसार प्रतिवेदन आउनुपर्नेमा जोड दिंदै माओवादी पनि प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा निगरानी र खबरदारीमै रहने बताए।

“लोकतन्त्र र गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो। यसलाई अझ सुदृढ र दिगो बनाउन देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ,” उनले भने।
पुनले ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म संलग्नता रहेको भिजिट भिसा प्रकरणका सबै पक्षमाथि उच्चस्तरीय समितिले छानबिन गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।

यसैबीच, गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा बोल्दै सरकारले भिजिट भिसा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्रीका अनुसार, समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। उनले समितिको सिफारिस सरकारद्वारा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “समितिको काम अख्तियारको अनुसन्धानसँग नजुध्ने गरी हुनेछ। भिजिट भिसाका समस्या पहिचान गर्दै, तत्कालीन, दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका सिफारिससमेत समितिले गर्नेछ।”

सरकारको यो कदमलाई माओवादीले सकारात्मक रुपमा लिँदै, प्रभावकारी अनुसन्धान र पारदर्शी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलबार