ट्रम्प भन्छन्: ‘इरान हमलालाई हिरोसिमा आणविक आक्रमणसँग तुलना गर्न मिल्छ’

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका तीन मुख्य आणविक संरचनामाथि गरिएको पछिल्लो हमला दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा जापानका हिरोसिमा र नागासाकीमा गरिएका आणविक आक्रमणसरह प्रभावशाली रहेको दाबी गरेका छन्।

गत शनिबार राति इरानका प्रमुख आणविक स्थलहरूमा गरिएको आक्रमण ‘असफल’ भएको भन्दै उठेका आलोचनालाई खारेज गर्दै ट्रम्पले उक्त कारबाहीले इरानको आणविक क्षमतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको तर्क प्रस्तुत गरे।

बुधवार नेदरल्यान्ड्सको हेग शहरमा नाटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका ट्रम्पले बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्।

यसअघि अमेरिकी रक्षा गुप्तचर संस्था डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डिआइए)ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त आक्रमणले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई केही महिना पछाडि त धकेलेको भए पनि पूर्णरूपमा ध्वस्त गर्न नसकेको उल्लेख थियो।

तर ट्रम्पले सो रिपोर्टमाथि विश्वास नगर्दै भने, “गुप्तचर रिपोर्ट अपुरो र अनिर्णीत थियो। हाम्रो आक्रमणले इरानका प्रमुख संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यस्तो रिपोर्ट पाइलटहरूको मेहनत र साहसप्रति अपमान हो।”

उनले उक्त रिपोर्टलाई समाचार बनाएकोमा सञ्चार माध्यमप्रति समेत तीव्र आलोचना गरे। “यो आक्रमण युद्ध अन्त्यतर्फको निर्णायक पाइला हो, ठीक त्यस्तै जस्तो हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको थियो,” ट्रम्पले भने।

उनका अनुसार इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने दिशामा अमेरिकाको सैन्य कारबाहीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ।

ट्रम्प र अमेरिकी गुप्तचर संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै जटिल रहँदै आएको छ। यही कारण, ट्रम्पले गुप्तचर रिपोर्टलाई प्राथमिक चरणको आँकलन भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्।

यस आक्रमणलाई लिएर ट्रम्पको आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचना भइरहेको छ। उनका दक्षिणपन्थी समर्थकहरूले विदेश नीतिमा न्यून हस्तक्षेप गर्ने ट्रम्पको “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” नीतिसँग यो सैन्य कारबाही मेल नखाने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी रक्षा मन्त्री पीट हेगसेथले पनि गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक हुने प्रक्रिया प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले एफबिआईमार्फत रिपोर्ट कसरी बाहिरियो भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्।

यससँगै, इरानमाथिको हमला केवल एक सैन्य कारबाही मात्र नभई ट्रम्पको राजनीतिक भविष्य र अमेरिकी विदेश नीतिको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहिबार