काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट समयमै सार्वजनिक हुन नसक्नुको मूल कारण मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबीचको चिसिएको सम्बन्ध बनेको छ। दुईबीच लामो समयदेखि देखिएको विवादको प्रभाव संस्थागत कामकाजमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।
महानगरको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट समयमा प्रस्तुत हुन सकेन। कारण थियो— करिब छ महिनादेखि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच प्रत्यक्ष भेटघाटसमेत नभएको अवस्था। यति लामो समयसम्म नेतृत्व तहमा संवाद नहुनु प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
विवादको सुरुआत काठमाडौँ टावरको नक्सापाससम्बन्धी मतभेदबाट भएको थियो। त्यसयता मेयर शाहले गुरागाइँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर, प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच दैनिक फाइल आदान–प्रदान भने निरन्तर भइरहेको छ। दुबै पक्षले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्दै दर्जनौँ फाइल पठाउने गरेका छन्, तर व्यक्तिगत सम्पर्क भने शून्य छ।
गुरागाइँ ८ पुसदेखि विदामा बसेर चैत २१ मा फिर्ता भएका थिए। त्यसपश्चात उनले चैत २९ मा मेयरलाई फाइल टोकनका लागि सिफारिस गरेका थिए। वैशाख २६ सम्म उनले करिब १८ वटा फाइल मेयरसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको महानगर स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, मेयर शाहले पनि गुरागाइँलाई ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ लेख्दै फाइलहरू तोक लगाएर पठाउने गरेका छन्।
महानगरपालिकाका एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार, “कहिले मेयरको फाइल लिएर कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षतर्फ लाग्छन्, कहिले प्रशासकीय प्रमुखको फाइल लिएर मेयरकहाँ जान्छन्। तर दुबैबीच प्रत्यक्ष संवादको स्थिति छैन।”
त्यसैगरी, मासिक भुक्तानी, तलब तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतिहरूको लागि आवश्यक चेकमा साइन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै हुने भएकाले दैनिक कार्यमा बाधा परेको छैन। तर, आपसी ‘इगो’का कारण नीति तथा बजेट जस्ता संवैधानिक विषयहरूमा भने पूर्णरूपमा ठप्पिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यतिबेला कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठकमार्फत बारम्बार मेयर बालेनलाई कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, मेयरले गुरागाइँको उपस्थितिमा कुनै बैठकमा नबस्ने अडान यथावत राखेका छन्। यसले गर्दा राजधानी काठमाडौँको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कहिले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने अन्योल झनै बढेको छ।
राजधानीको प्रशासनिक संरचनामै देखिएको यो विवादले न केवल नीति निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जनतासँग जोडिएका सेवा प्रवाहमा पनि प्रश्न उठाएको छ। तत्काल राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा संवाद पुनःस्थापना गरी बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकता हो।
प्रकाशित मिति: १३ असार २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया